नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था अल्पसंख्याकांची ओळख राज्यस्तरावरच होऊ शकते, तशीच ती व्हावी. अल्पसंख्याक कोण ते ज्या त्या राज्यांनीच ठरवायला हवे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा 1992 च्या 'कलम 2 क'च्या वैधतेला आव्हान देणार्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीअंती न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
देशातील ज्या राज्यांमध्ये हिंदूंची संख्या कमी आहे, त्या राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याक हा दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणीही या याचिकेत याचिकाकर्ते देवकीनंदन महाराज यांनी केली होती. या याचिकेतच अल्पसंख्याकांची ओळख जिल्हास्तरावर व्हावी, अशीही एक मागणी होती. त्यावर अल्पसंख्याकांची ओळख जिल्हास्तरावर झाल्यास ते कायद्याच्या विरोधात असेल, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. कोणकोणत्या राज्यांत हिंदू अल्पसंख्य आहेत, त्यासंबंधीचे ठोस पुरावे याचिकाकर्त्याने सादर करावेत, त्यानंतरचच त्या त्या राज्यांतून हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याच्या मागणीचा विचार करता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच गत सुनावणीत स्पष्ट केले होते.
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा 1992 च्या 'कलम 2 क'च्या वैधतेला या याचिकेतून आव्हान देण्यात आले आहे. अल्पसंख्याक समाजाला विशेष अधिकार देणे आणि अनेक राज्ये-जिल्ह्यांमध्ये हिंदूंची लोकसंख्या कमी असूनही त्यांना अल्पसंख्याक म्हणून हक्क नाकारणे, हे घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे. अल्पसंख्याक कायदा हा घटनेच्या कलम 14, 15, 21, 29 आणि 30 च्या विरोधात असल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे.