रामदास आठवले यांच्याकडे सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधान मोदींच्या मंत्रिमंडळात सामाजिक न्याय राज्यमंत्री पदाची जबाबदारी देण्यात आली. तिसऱ्या टर्ममध्ये त्यांच्या काय नव्या योजना आहेत, कोणते विशेष प्रकल्प पुर्ण करायचे आहेत, सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्त्या, निधीचे नियोजन तसेच रामदास आठवले यांना सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्रीपद न मिळाल्याने त्यांची नाराजी आहे का, रिपाई (आ)चा विस्तार करण्यासाठी काय योजना आहेत, या सगळ्या गोष्टी संदर्भात त्यांनी सर्वात आधी दै. 'पुढारी'शी संवाद साधला. पुढारीचे नवी दिल्ली प्रतिनिधी प्रशांत वाघाये यांनी घेतलेली ही विशेष मुलाखत. Ramdas Athawale
प्रश्न: पूर्वीही तुम्ही केंद्र सरकारमध्ये सामाजिक न्याय राज्यमंत्री होतात, नव्या टर्ममध्ये काय नव्या योजना आहेत?
रामदास आठवले : आमच्या पक्षाचा एकही खासदार लोकसभेत नसताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी माझी आठवण ठेवली. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या रिपब्लिकन पक्षाला मंत्रीमंडळात तिसऱ्यांदा स्थान दिले आहे. सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयामार्फत देशातील ८५ टक्के लोकांचं प्रतिनिधित्व केले जाते. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, दिव्यांग, तृतीयपंथी, अनाथ, ज्येष्ठ नागरीक अशा अनेक लोकांसाठी सामाजिक न्याय मंत्रालय काम करते. सामाजिक न्यायासह समाजामध्ये ऐक्य निर्माण करणे, समाजाला योग्य दिशेने पुढे घेऊन जाण्याचे काम आमचे मंत्रालय करते.
आमच्याकडे आंतरजातीय विवाहाची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत संबंधित जोडप्याला अडीच लाख रुपये देण्याची योजना आहे. सर्व समाज घटकांनी एकत्र आले पाहिजे, अशा अनेक आमच्या मंत्रालयाच्या योजना आहेत. दिव्यांगांसह ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आमच्या विभागाच्या विविध योजना आहेत. कौशल्य प्रशिक्षण योजना आहे. अनुसूचित जाती, जमातीसह ओबीसी विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या शिष्यवृत्त्या आहेत, यामुळे विद्यार्थी देश-विदेशात उच्च शिक्षण घेऊ शकतात.
ओव्हरसीज शिष्यवृत्ती आहे, यामध्ये जवळपास १२५ शिष्यवृत्ती प्राप्त विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कोर्सच्या कालावधीनुसार लाखो रुपयांच्या शिष्यवृत्ती दिल्या जातात. ही संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढवण्याचा विचार आहे. ज्यांना शिष्यवृत्ती मिळू शकत नाही ते विद्यार्थी शैक्षणिक कर्ज घेतात. त्यांच्या शैक्षणिक कर्जासाठी २५० कोटी रक्कम ठेवण्यात यावी, असा आमचा प्रयत्न आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याज आमच्या मंत्रालयाने द्यायचा असेही नियोजन आहे. या सगळ्या योजनांना आणखी चांगले स्वरूप देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
प्रश्न: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळात तुमची ही तिसरी टर्म आहे. या तिसऱ्या टर्ममध्ये कुठले असे विशेष प्रकल्प आहेत की ज्याकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे, असे वाटते?
रामदास आठवले : नशा मुक्ती अभियान आमच्या विभागाअंतर्गत आहे. सध्या देशातील ३७२ जिल्ह्यांमध्ये त्याचे काम सुरू आहे. मात्र देशभरात सर्वत्र हे अभियान चालवावे, असा आमचा प्रयत्न आहे. नशा केल्यामुळे अनेकांचे संसार उध्वस्त होतात, शरीराला हानी पोहोचते. त्यामुळे नशा मुक्त भारत हे अभियान देशातील सर्व जिल्ह्यात सर्व भागात राबवण्याचा आमचा विचार आहे. नशा मुक्ती केंद्र देशभरात वाढवण्याचा आमचा विचार आहे.
आज वृद्धाश्रमांमध्ये अनेक लोक राहतात. सर्व जिल्ह्यात वृद्धाश्रम देण्याचे काम सुरू आहे. वृद्धाश्रमामध्ये राहणाऱ्या लोकांची काळजी घेण्यासाठी काही विशेष नियोजन आहे. व्हेंचर कॅपिटल फंड आमची स्कीम आहे. या योजनेतून १५ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज अनुसूचित जातीमधील मुलांना दिले जाते, यामध्येही काही नवीन निर्णय घेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. सरकारच्या पहिल्या शंभर दिवसांमध्ये काय निर्णय झाले पाहिजेत, यावर अधिकाऱ्यांसोबत आमच्या बैठका सुरू आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शंभर दिवसांचा कार्यक्रम दिला आहे.
त्यामध्ये पहिल्या शंभर दिवसांच्या नियोजनामध्ये तीन कोटी गरीब लोकांना घर आणि शौचालय देणे तसेच देशातील साडे नऊ कोटी शेतकऱ्यांना वीस हजार कोटी रुपये देण्याचा निर्णय झाला आहे. तसेच आमच्या मंत्रालयाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सगळ्या शिष्यवृत्त्या राज्यांना वेळेत मिळाल्या पाहिजेत, हा प्रयत्न आहे. यापूर्वी भारत सरकारच्या शिष्यवृत्ती मध्ये १०% पैसे केंद्र सरकारचे आणि ९०% राज्य सरकारचे राहायचे. त्याच्यात आम्ही बदल करून ६०% टक्के पैसे केंद्र सरकारचे आणि ४०% पैसे राज्य सरकारचे केले आहेत. त्याचा अनेक विद्यार्थ्यांना फायदा मिळत आहे.
प्रश्न : सामाजिक न्याय विभागांतर्गत अनेक प्रकारच्या शिष्यवृत्ती देण्यात येतात. मात्र त्याचे मॉनिटरिंग नीट होत नाही, असेही काही वेळा दिसून आले. त्याचे मॉनिटरिंग व्यवस्थित झाले पाहिजे, याच्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जातील?
रामदास आठवले : अलीकडे झालेल्या काही बैठकांमध्ये ही गोष्ट आम्ही स्पष्टपणे मांडली आहे. कुठल्याही प्रकारच्या शिष्यवृत्तीमध्ये कुठल्याही प्रकारची अनियमितता होता कामा नये, शिष्यवृत्ती प्रत्येक पात्र विद्यार्थ्याला मिळाली पाहिजे असे आदेश सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
प्रश्न: अनेक स्वयंसेवी संस्था कार्यरत आहेत ज्यांना सामाजिक न्याय विभाग निधी देतो, यातील काही संस्थावर गैरव्यवहाराचे आरोप होतात, हे प्रकार रोखण्यासाठी काय उपाययोजना करणार आहात?
रामदास आठवले : या सगळ्या गोष्टींची आम्ही वेळोवेळी चौकशी, तपासणी करत असतो. लाभार्थ्यांना योग्य लाभ मिळतो का हेही तपासत असतो. एखाद्या ठिकाणी गैरव्यवहार आढळल्यास संबंधित संस्थेची मान्यता देखील काढली जाते. मात्र ज्या संस्था चांगल्या चाललेल्या आहेत त्यांना धक्का लागू देत नाही. सरकारच्या पैशाचा कुणीही गैरव्यवहार करू नये, सर्वच संस्थांनी चांगल्या पद्धतीने संस्था चालवाव्यात आणि गरजू लोकांना त्याचा लाभ मिळावा, असा आमचा प्रयत्न आहे.
प्रश्न: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळात सलग तिसऱ्यांदा तुम्ही आहात, मात्र तुम्हाला कॅबिनेट मंत्रीपद देण्यात आले नाही. तुमची यावर नाराजी आहे का?
रामदास आठवले : काही तांत्रिक गोष्टी असतात त्याची मला माहिती असते. फार नाराज होऊन राजकारणात यश मिळत नाही. मी शिर्डीची जागा मागितली होती. परंतु तिथे सदाशिव लोखंडे हे एकनाथ शिंदेंचे विद्यमान खासदार होते. त्यामुळे ती जागा आम्हाला मिळाली नाही. देशभरामध्ये मी २२ राज्यात जाऊन आलो. संविधान अजिबात बदलले जाणार नाही. हे लोकांना समजावून सांगितले. ज्या नरेंद्र मोदी यांनी संविधानावर डोकं टेकवून शपथ घेतली, बाबासाहेबांच्या अनेक स्मारकांची कामे पूर्ण केली ते नरेंद्र मोदी संविधान कस काय बदलू शकतात.
संविधान दिन साजरा करण्याचा निर्णय पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकाळात झाला. इंदू मिलच्या जागेवर जवळपास बाराशे तेराशे कोटी रुपये खर्चून मोठे स्मारक होत आहे. हे सर्व मुद्दे आम्ही मांडले याचा फायदा अनेक राज्यांमध्ये झाला. महाराष्ट्रात म्हणावा तेवढा फायदा मिळाला नाही कारण काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी संविधान बदलणार हा अपप्रचार मोठ्या प्रमाणात केला. मात्र आम्ही जो प्रचार केला त्याचा फायदा आम्हाला मिळाला. महाराष्ट्रामध्ये आमच्या १७ जागा आल्या आणि त्यांच्या ३१ जागा आल्या असल्या तरीही मतांची टक्केवारी ही कट टू कट आहे.
प्रश्न: महाराष्ट्रात राज्य मंत्रीमंडळाचा विस्तार होणार अशा बातम्या आहेत. तुमची यात काय मागणी आहे? आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये तुम्ही किती जागा लढवणार आहात? या संदर्भात भाजपसोबत काही चर्चा झाली का?
रामदास आठवले : येणाऱ्या विधानसभेमध्ये आमच्या पक्षाला ८ ते १० जागा द्याव्यात, अशी आमची इच्छा आहे. आता जर मंत्रिमंडळाचा विस्तार होत असेल तर एक जागा मंत्रिपद द्यावे, एक-दोन महामंडळामध्येही अध्यक्षपद आम्हाला द्यावे अशी आमची मागणी आहे. यासंबंधी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा झाली आहे. यावर नक्की विचार करू असे आश्वासनही त्यांनी दिले आहे.
प्रश्न: पुढील काळात देशात पक्ष संघटना वाढवण्यासाठी काय नियोजन आहे?
रामदास आठवले : आमचा पक्ष हा अंदमान निकोबार पासून ते लक्षद्वीप पर्यंत आहे. ईशान्येकडील सर्व राज्यांमध्ये आमचा पक्ष आहे. आसाम, मेघालय, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपूर, नागालँड अशा सर्व राज्यांमध्ये पक्ष पोहोचला आहे. आता या पक्षाला एक चांगलं रूप आणण्याचा प्रयत्न आहे. राष्ट्रीय मान्यता मिळवण्यासाठी चार राज्यांमध्ये मान्यता मिळावी लागते. एकतर महाराष्ट्र मध्ये दोन खासदार निवडून आले पाहिजे. किंवा बारा ते तेरा आमदार निवडून आले पाहिजे. किंवा सहा टक्के मते मिळाली पाहिजे.
आघाडीमध्ये आपल्याला सहा टक्के मतं मिळतील असं काही चित्र नाही. परंतु बाकीच्या काही राज्यांकडे माझं लक्ष आहे. राष्ट्रीय स्तरावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाची मान्यता मिळवण्याचा माझा प्रयत्न आहे. अगदी अंदमान निकोबार आणि दिव दमन पर्यंत माझा पक्ष जाऊन पोहोचला आहे. येणाऱ्या काही वर्षांमध्ये हे नक्की घडेल, आता सध्या दोन राज्यांमध्ये पक्षाला मान्यता मिळाली आहे. आणखी दोन राज्यांमध्ये मान्यता मिळाली की राष्ट्रीय पक्ष आमचा होऊ शकतो. तसा प्रयत्न माझा आहे.