जागतिक बँकेने पंजाब आणि महाराष्ट्रातील दोन मोठ्या विकास प्रकल्पांसाठी 776 दशलक्ष डॉलरचा निधी मंजूर केला आहे. या प्रकल्पांचा उद्देश शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे आणि प्रगत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा आहे. या दोन्ही उपक्रमांमुळे 60 लाखांहून अधिक लोकांना फायदा होण्याची अपेक्षा असून, भारताच्या आर्थिक वाढ, नावीन्य आणि गरिबी निर्मूलनाच्या व्यापक उद्दिष्टांना हातभार लागेल.
अल्प भूधारकांना फायदा होणार
जागतिक बँकेने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, 25 नोव्हेंबर रोजी त्यांच्या कार्यकारी संचालक मंडळाने या दोन प्रकल्पांसाठी निधीला मंजुरी दिली. या प्रकल्पांमध्ये तंत्रज्ञान-आधारित उपायांचा वापर करून पंजाबमधील शिक्षणाचा दर्जा सुधारला जाईल आणि महाराष्ट्रातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांना हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी अधिक सक्षम बनवले जाईल.
महाराष्ट्रासाठी 490 दशलक्ष डॉलर्स
महाराष्ट्र हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्प टप्पा 2 यासाठी 490 दशलक्ष डॉलर्सचा निधी दिला जाणार आहे. या प्रकल्पाचा उद्देश सकस शेती पद्धतींमध्ये डिजिटल साधनांचा समावेश करून कृषी उत्पादकता वाढवणे आहे. या तंत्रज्ञानामुळे माती आणि पिकांना त्यांच्या सर्वोत्तम वाढीसाठी अचूक प्रमाणात पोषक तत्त्वे आणि पाणी मिळेल, ज्यामुळे अपव्यय कमी होईल आणि उत्पन्न वाढेल.
20 लाख शेतकर्यांना लाभ
या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील 20 लाखांहून अधिक अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकर्यांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यात 2.9 लाख महिलांचा समावेश आहे. हा कार्यक्रम 21 जिल्ह्यांमध्ये जमिनीचे आरोग्य, पोषक तत्त्वांचे व्यवस्थापन आणि पाण्याचा कार्यक्षम वापर सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करेल.
आर्थिक विकासाला चालना
जागतिक बँकेचे भारतातील कार्यकारी संचालक, पॉल प्रोसी म्हणाले की, ‘डिजिटल पायाभूत सुविधा शिक्षण, कृषी आणि आरोग्य यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये कार्यक्षमता वाढवून आणि नावीन्यपूर्णतेला चालना देऊन आर्थिक विकासात परिवर्तनीय भूमिका बजावतात.’ ते पुढे म्हणाले की, ‘हे दोन्ही नवीन प्रकल्प भारताच्या विकसित भारत या संकल्पनेशी सुसंगत आहेत. कारण, ते उत्तम रोजगाराच्या संधींसाठी दर्जेदार शिक्षणाला प्रोत्साहन देतात आणि कृषी उत्पादकता व उपजीविका सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करतात.
पंजाबसाठी 286 कोटी
पंजाब आऊटकम्स-एक्सेलरेशन इन स्कूल एज्युकेशन ऑपरेशन यासाठी 286 दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज दिले जाईल. हा कार्यक्रम तंत्रज्ञानाचा वापर करून शैक्षणिक प्रगतीचा मागोवा घेईल आणि राज्यभरातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल.