पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : लैंगिक छळवणुकीशी संबंधित असलेले भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) 354 A कलम केवळ पुरुषाने केलेल्या कृत्यांना लागू होते. या कलमान्‍वये दाखल होणारा गुन्हा हा नैतिक वर्तनाशी आणि शारीरिक हल्‍ला या कृत्‍याशी संबंधित मानला जातो. महिलांना या कलमाच्‍या कक्षेबाहेर ठेवण्याचा विधीमंडळाचा हेतू आहे. महिलेने महिलेवर केलेल्या लैंगिक छळाच्या आरोपांवर हे कलम लागू होत नाही, अशी टिप्‍पणी केरळ उच्‍च न्‍यायालयान केली. तसेच विवाहितेच्‍या फिर्यादीवरुन सासू आणि वहिनीवर आयपीसीच्या कलम ३५४अ अन्वये लावण्यात आलेले गुन्हा रद्द करण्याचे आदेशही न्‍यायालयाने दिले. cअसे वृत्त "बार अँड बेंच'ने दिले आहे.
विवाहानंतर पैसे आणि फ्‍लॅटची मागणी करत सासरच्‍या मंडळींनी मानसिक व शारीरिक त्रास दिला. खोलीत बंद करुन उपाशी ठेवले. विनयभंगही केला, अशी तक्रार विवाहितेने दिली. त्‍यानुसार पती, सासरा, सासू आणि नंनदेविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. संशयित आराेपींनी उच्‍च न्‍यायालयात याचिका दाखल केली. यावर केरळ उच्‍च न्‍यायालयाचे न्‍यायमूर्ती ए. बद्रुद्दीन यांच्‍या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
याचिकेवरील सुनावणी करताना न्‍यायमूर्ती ए. बद्रुद्दीन यांनी स्‍पष्‍ट केले की, "या प्रकरणी दोन महिलांवर कलम 354A अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आयपीसी कलम 354A (1), (2) आणि (3) या कलमान्‍वये लैंगिक छळवणुकीशी संबंधित केवळ पुरुषांवर गुन्हा दाखल होतो. म्हणून कायदेमंडळाने कायदेशीर तरतुदीमध्ये “पुरुष” हा शब्द वापरला आहे. महिलांना IPC च्या कलम 354A च्या कक्षेबाहेर ठेवण्याचा विधीमंडळाचा हेतू आहे. या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, या प्रकरणातील संशयित महिला असल्याने कलम 354A अंतर्गत लैंगिक छळाच्या गुन्ह्यासाठी त्यांना जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही. त्याच्यावर केवळ अस्पष्ट आरोप करण्यात आले आहेत, जे त्याच्यावर कारवाई करण्यास अपुरे आहेत.या प्रकरणी आयपीसीचे कलम 354A लागू होणार नाही. प्रथमदर्शनी या गुन्ह्याची कार्यवाही रद्द होण्यास पात्र आहे.”
यावेळी संशयितांच्‍या वकिलांनी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निर्णयांचा हवाला देत युक्‍तीवाद केला की, "आपीसीच्या कलम 498A चा अनेकदा पतीच्या नातेवाईकांविरुद्ध खटले नोंदवण्यासाठी गैरवापर केला जातो. मूळ तक्रारदाराने वहिनी आणि सासू यांच्यावर क्रौर्याचे अनेक विशिष्ट आरोप केले आहेत. आरोपींवर लावण्यात आलेल्या आरोपांना सामान्य आणि अस्पष्ट म्हणता येणार नाही." यावेळी न्‍यायालायने आयपीसीच्या कलम 354A अन्वये या प्रकरणी दोन महिलांवर दाखल 354A अन्वये दाखल गुन्‍हे रद्द करण्‍याची मागणी केली. तसेच याचिकांना अंशतः परवानगी देत आयपीसीच्या कलम 498A आणि 34 अंतर्गत कार्यवाही कायम ठेवली.