नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून (सोमवार) सुरू होत आहे. या अधिवेशनामध्ये अदानी प्रकरण गाजण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला रविवारी सर्वपक्षीय बैठक झाली. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी ही बैठक बोलावली होती. या बैठकीत विरोधकांनी अदानी प्रकरणावर चर्चा करण्याची मागणी करत सरकारसमोर आपली भूमिका मांडली. नियमानुसार विषय मांडण्यात येतील, असे आश्वासन सरकारच्यावतीने बैठकीत देण्यात आले. हे अधिवेशन २० डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. या अधिवेशनात महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे पडसाद दिसण्याची शक्यता आहे.
काही दिवसांपूर्वी राहुल गांधींसह काँग्रेसने अदानी समूहावर गंभीर आरोप केले. विरोधी पक्षाने याच मुद्द्यांवर अधिवेशनात चर्चेची मागणी केली आहे. तसेच मणिपूर प्रकरण, उत्तर भारतातील प्रदूषण आणि देशात झालेले रेल्वे अपघात या विषयांवरही विरोधी पक्षांना चर्चा करायची आहे. दरम्यान, या अधिवेशनात १६ विधेयके मांडली जाणार आहेत. यामध्ये वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचाही समावेश आहे.
काँग्रेस नेते प्रमोद तिवारी या बैठकीबद्दल बोलताना म्हणाले की, काँग्रेसने अदानी समूहावरील लाचखोरीच्या आरोपांवर संसदेत चर्चा करण्याची मागणी सरकारला केली आहे. सोमवारी संसदेच्या बैठकीत हा मुद्दा सर्वप्रथम उपस्थित व्हावा, अशी त्यांच्या पक्षाची मागणी असल्याचेही ते म्हणाले. तिवारी म्हणाले की, अदानी प्रकरण हा देशाच्या आर्थिक आणि सुरक्षा हिताशी संबंधित गंभीर विषय आहे. एका कंपनीने आपल्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी अनुकूल गोष्टी मिळविण्यासाठी राजकीय लोकांसह अधिकाऱ्यांना २३०० कोटी रुपयांहून अधिक पैसे दिले आहेत. तसेच काँग्रेसला उत्तर भारतातील तीव्र हवा प्रदूषण, मणिपूरमधील नियंत्रणाबाहेरची परिस्थिती आणि रेल्वे अपघात यासारख्या मुद्द्यांवरही चर्चा करायची आहे.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी बोलावलेल्या सर्व पक्ष बैठकीत भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा, मंत्री अनुप्रिया पटेल, काँग्रेस नेते जयराम रमेश, गौरव गोगोई, खा. हरसिमरत कौर बादल, या बैठकीला उपस्थित होते. दरम्यान देशाने संविधान स्वीकारले त्याला ७५ वर्ष होत आहेत. त्यानिमित्त २६ नोव्हेंबर रोजी संविधान सभागृहाच्या मध्यवर्ती सभागृहात विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे, या कार्यक्रमाबाबतही सर्वपक्षीय बैठकीत चर्चा झाल्याचे समजते.
प्रलंबित विधेयकांमध्ये वक्फ (सुधारणा) विधेयकाचाही समावेश आहे. दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीने लोकसभेत आपला अहवाल सादर केल्यानंतर हा विषय मंजूरीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आला आहे. या अधिवेशनात २०२४-२५ या वर्षातील अनुदानासाठी पुरवणी मागण्यांची पहिली तुकडी या विषयावर सादरीकरण, चर्चा आणि मतदान देखील सूचीबद्ध केले आहे. सोबतच पंजाब न्यायालये (सुधारणा) विधेयक, कोस्टल शिपिंग विधेयक आणि भारतीय बंदरे विधेयक देखील प्रस्तावना आणि पारीत होण्यासाठी सूचीबद्ध केले आहे. वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकासह ८ विधेयके लोकसभेत प्रलंबित आहेत तर दोन विधेयके राज्यसभेत प्रलंबित आहेत.
शनिवारी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले. यामध्ये भाजपप्रणित महायुतीला मोठा विजय मिळाला तर महाविकास आघाडीला मात्र मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले. ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मंत्री यशोमती ठाकूर अशा दिग्गज नेत्यांनाही पराभव पत्करावा लागला. या निकालाचे पडसाद संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात उमटू शकतात. ६ महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीला जनतेने कौल दिला होता तर ६ महिन्यानंतर विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला कौल दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाचे पडसाद संसदेच्या अधिवेशनात कसे उमटतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे राहील.