नवी दिल्ली; पीटीआय : निवडणुकीत मतदान करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे; परंतु तुरुंगात असलेल्या कैद्यांना हा हक्क नाही. याच मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले. सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि भारतीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. हे प्रकरण तुरुंगात असलेल्या सुमारे 4.5 लाख कच्च्या कैद्यांच्या मतदानाच्या हक्काशी संबंधित आहे, जे अद्याप दोषी सिद्ध झालेले नाहीत.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद आहे की, जोपर्यंत गुन्हा सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत कच्च्या कैद्यांना निर्दोष मानले जाते. तरीही त्यांना मतदानापासून वंचित ठेवणे चुकीचे आहे.
ही जनहित याचिका पंजाबमधील पतियाळा येथील रहिवासी सुनीता शर्मा यांनी दाखल केली आहे. याचिकेत लोकप्रतिनिधित्व कायदा (RPA) 1951 च्या कलम 62(5) ला आव्हान देण्यात आले आहे. या कलमानुसार, तुरुंगात असलेली कोणतीही व्यक्ती; मग ती शिक्षा भोगत असो किंवा विचाराधीन (ट्रायल) असो, निवडणुकीत मतदान करू शकत नाही.