नवी दिल्ली ः दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत 70 पैकी 67 आणि 62 जागांवर मजल मारणार्या आम आदमी पक्षाला (आप) तिसर्या टर्ममध्ये मतदारांनी सपशेल नाकारले आहे. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान लोकप्रिय आणि मोफत मदतीच्या घोषणांना फाट्यावर बसवून मतदारांनी भाजपच्या हाती सत्तेचा सोपान सोपविला आहे. आम आदमी पक्षाला 7 प्रमुख कारणांमुळे पराभवास सामोरे जावे लागले आहे.
आपच्या स्थापनेपासून या पक्षाने दिल्लीवासीयांच्या मनावर आणि हदयावर कब्जा मिळविला होता. सलग दहा वर्षे आपने दिल्लीवर राज्य केले. प्रस्थापितविरोधातील लाटेचा फटकाही आपला बसला.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधातील आंदोलनाचे अपत्य म्हणून आपकडे पाहिले जाते. भ्रष्टाचारविरोधात एल्गार पुकारणारे आपचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल, ज्येष्ठ नेते मनीष सिसोदिया यांना भ्रष्टाचारप्रकरणी तुरुंगात जावे लागले होते. केजरीवाल यांनी भ्रष्टाचारी नसल्याचा दावा केला असला तरी जनतेने त्यांना त्यांची जागा दाखविली आहे. लालूप्रसाद यादव, हेमंत सोरेन या मुख्यमंत्र्यांनी तुरुंगात जाण्यापूर्वी नैतिकतेच्या मुद्यावर राजीनामा दिला होता. केजरीवाल यांनी मात्र तुरुंगात गेल्यावरही राजीनामा दिला नव्हता.
दहा वर्षांपूर्वी प्रथम सत्ता मिळाल्यानंतर केजरीवाल यांनी दिल्लीमध्ये मोफत वीज आणि पाण्याची घोषणा केली होती. या दोन्ही घोषणांच्या मॉडेलच्या पुढे त्यांना मतदारांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी ठोस पावले उचलता आली नाहीत. सरकारी शाळा आणि रुग्णालयामध्ये अपेक्षित सुधारणा करण्यात आप सरकार अपयशी ठरले. घनकचरा, स्वच्छते, निकृष्ट रस्ते आदी मुद्द्यांवरही आपने केवळ चिखलफेकीचे राजकारण केले. यमुनेसाठी कोट्यवधी निधीचा पुरविल्याचा देखावा केला असला तरी यमुनेचे पाणी स्नान करण्याच्या लायकीचेही नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळेही मतदार आपवर नाराज होते.
ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीमध्ये केजरीवाल यांनी महिलांसाठी अर्थसहाय्यासह अन्य मोफत योजनांचे आश्वासन दिले होते. केजरीवालांच्या मोफत योजना या देशाच्या विकासाला मारक असल्याचे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मतदारांना प्रभावित केले. त्यामुळे केजरीवालांच्या रेवड्यांना भाजपच्या ने योग्य उत्तर दिले. महिलांना 2500 रुपये, मोफत सिलिंडर, वृद्धांना वाढीव पेन्शन आदी घोषणांना मतदारांनी नाकारल्याचे निकालातून दिसून आले आहे.
दिल्ली विधानसभा मतदानाच्या तोंडावरच केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. या अर्थसंकल्पात कर सवलत देऊन मध्यमवर्गीयांना मोदी यांनी दिलासा दिला. 12 लाख ते 12.75 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त ठेवण्यात आल्यामुळे दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपला अनुकुलता प्राप्त झाली.
निवडणुकीत आपचा कोणीही पराभव करू शकत नसल्याचा दंभ केजरीवाल आणि अन्य ज्येष्ठ नेत्यांना होता. याच अहंकारामुळे इंडिया आघाडीच्या नेत्यांसोबत एकत्रित निवडणूक लढविण्यास केजरीवाल यांनी नकार दिला होता. केजरीवाल यांना अहंभावाचाही फटका बसल्याचे बोलले जाते.
केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर राजकारणाची चाल बदलली. अन्य विरोधी पक्षांवर त्यांनी बिनबुडाचे आणि निराधार आरोप करण्यास सुरुवात केली. विरोधी पक्षांचे सर्व नेते चोर आणि लबाड असल्याचे प्रशस्तिपत्र देण्याचा धडाका केजरीवाल यांना लावला होता. पुढे त्यांना न्यायालायत माफीनामा सादर करावा लागला होता. ऐन निवडणूक प्रचारामध्ये त्यांनी हरियाणा सरकार यमुनेत विष ओतत असून भाजपच्या नरसंहाराचा कट असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. यानंतर आयोगाने त्यांना नोटीस बजावली होती.