Dharmendra Pradhan Resignation: NEET पेपर लीक प्रकरण, सोनम वांगचुक यांचे उपोषण, कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) आंदोलन, संसद मोर्चा, अश्रुधुराचा मारा आणि लाठीचार्ज अशा अनेक घटनांनंतरही केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान यांना पदावरून का हटवत नाहीत?" हा प्रश्न सातत्याने उपस्थित केला जात आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, यामागे सरकारची ठरावीक राजकीय रणनीती असून त्यामागे काही प्रमुख कारणे आहेत.
राजकीय जाणकारांच्या मते, आंदोलनाच्या दबावामुळे मंत्र्यांचा राजीनामा घेतल्याचा मेसेज जनतेपर्यंत जाऊ नये, अशी मोदी सरकारची भूमिका आहे. अशा प्रकारची प्रतिमा निर्माण झाल्यास सरकारने चूक मान्य केल्याचा अर्थ निघू शकतो.
सरकारने त्यामुळे राजीनाम्याऐवजी व्यवस्थेत सुधारणा करण्यावर भर दिला आहे. NEET 2026 पेपर लीक प्रकरणाचा तपास CBI, राजस्थान एसओजी आणि संबंधित राज्य पोलिसांकडून सुरू आहे. पुनर्परीक्षाही घेण्यात आली असून निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. याशिवाय राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (NTA) अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्याही केल्या आहेत.
राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, केंद्रातील मोदी सरकारने गेल्या काही वर्षांत मंत्र्यांच्या राजीनाम्यांच्या मागण्यांना फारसे महत्त्व दिलेले नाही.
2015 मध्ये तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी "हे एनडीए सरकार आहे, येथे मंत्री सहज राजीनामे देत नाहीत," असे विधान केले होते. त्यानंतर विविध वादांमध्ये अनेक मंत्र्यांवर राजीनाम्याची मागणी झाली, मात्र बहुतांश प्रकरणांत सरकारने ती स्वीकारली नाही. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, 2018 मधील एम. जे. अकबर प्रकरण हे अपवाद मानलं जातं.
धर्मेंद्र प्रधान हे भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी (RSS) दीर्घकाळापासून जोडलेले आहेत. विद्यार्थी चळवळीपासून सुरू झालेला त्यांचा राजकीय प्रवास आज केंद्रीय मंत्रिपदापर्यंत पोहोचला आहे.
ते पेट्रोलियम मंत्री असताना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना राबवण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. तसेच उत्तराखंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि ओडिशा यांसारख्या राज्यांमधील पक्ष संघटन मजबूत करण्यातही त्यांचे योगदान मानले जाते. पक्ष नेतृत्वाशी असलेले त्यांचे निकटचे संबंध आणि संघटनात्मक अनुभव यामुळे त्यांचे स्थान मजबूत असल्याचे मानले जाते.
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, केंद्र सरकारला सुरुवातीपासूनच हे आंदोलन देशव्यापी जनआंदोलन ठरणार नाही आणि कालांतराने त्याची तीव्रता कमी होईल, असा विश्वास होता.
दरम्यान, NEET पुनर्परीक्षा घेण्यात आली आणि निकालही जाहीर झाला. त्यामुळे आंदोलनाचा राजकीय दबाव काही प्रमाणात कमी झाल्याचे सरकारला वाटत असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे.
20 जुलैनंतरच्या घडामोडींमुळे सरकारवरील दबाव काही प्रमाणात वाढल्याचे मानले जात आहे. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांनी CJP च्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांच्या मागण्या ऐकून घेतल्या असून त्या पक्ष नेतृत्वापर्यंत पोहोचवण्याचे आश्वासन दिल्याचे सांगितले जाते.
दरम्यान, राजकीय वर्तुळात केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि भाजप संघटनेत फेरबदल होण्याची चर्चा सुरू आहे. त्यामध्ये दोन शक्यता व्यक्त केल्या जात आहेत—
धर्मेंद्र प्रधान यांना संघटनात्मक जबाबदारी देणे.
शिक्षण मंत्रालयाऐवजी दुसरे खाते सोपवणे.
अशा प्रकारचे बदल यापूर्वीही झाले आहेत. रेल्वे अपघातांनंतर तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी राजीनाम्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, त्यांना पदावरून हटवण्याऐवजी वाणिज्य मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली होती.
CJP ने आपल्या आंदोलनाचा प्रमुख मुद्दा म्हणून धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. जर त्यांनी पद कायम राखले, तर अनेक आंदोलनकर्त्यांच्या दृष्टीने आंदोलनाचे प्रमुख उद्दिष्ट पूर्ण झाले नाही, असे मानले जाऊ शकते.
मात्र काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते, एखाद्या आंदोलनाचे यश केवळ मागण्या मान्य झाल्या की नाही यावर ठरत नाही. जनतेपर्यंत मुद्दा पोहोचवणे आणि सरकारला संवादासाठी भाग पाडणे हे देखील यशाचे महत्त्वाचे निकष असतात.
दरम्यान, या प्रकरणात केंद्र सरकार पुढील निर्णय घेण्यापूर्वी राजकीय परिस्थिती, जनमत आणि आंदोलनाचा परिणाम यांचे मूल्यांकन करेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.