संसदेच्या 18 रोजी होणार्‍या विशेष अधिवेशनात केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंदर्भातील विधेयकावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. भाजपने बुधवारी या अधिवेशनाचा अजेंडा जाहीर केला असून निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांच्या नियुक्तीचे विधेयक सादर करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास तरतुदी कशा असतील, याबाबत थोडक्यात माहिती.
केंद्र सरकारने 10 ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत हे विधेयक सादर केले होते. काँग्रेस,आम आदमी पक्षासह अन्य विरोधी पक्षांनी प्रस्तावित विधेयकाला विरोध केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून सरकार विधेयक कमजोर करीत असल्याचा युक्तिवाद विरोधकांनी केला होता.
राज्यघटनेतील 324 (2) या कलमानुसार निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार आयुक्तांची या पदावर नियुक्ती होत असल्याने सत्ताधार्‍यांच्या मर्जीतील अधिकार्‍यांची आयुक्तपदावर वर्णी लागत असल्याचे बोलले जाते.
प्रचारादरम्यान सत्ताधारी पक्षांतील सदस्यांवर आयोग कडक कारवाई करीत नसल्याचीही चर्चा आहे. विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांवर आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवण्यासाठी आयोग प्रसंगी नियमावलीत बदल करीत असल्याचाही आक्षेप आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजिअमची स्थापना करावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने हे प्रकरण न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाकडे वर्ग केले होते. 2 मार्च 2023 रोजी खंडपीठाने आयोगाच्या स्वायत्ततेसाठी कायदा करण्याचे निर्देश दिले होते. तोपर्यंत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश यांच्यातर्फे आयुक्तांची नियुक्ती केली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधी आयुक्तांच्या निवडीचे अधिकार केंद्राच्या हाती होते. यासाठी कोणताही कायदा अस्तित्वात नव्हता. राष्ट्रपतीच्या संमतीने सचिव दर्जाचे अधिकारी अथवा निवृत्त अधिकार्‍यांची वर्णी या पदावर केली जात होती.
या पदावरील आयुक्तांचा कार्यकाल सहा वर्षे आहे. वयाच्या 65 वर्षांपर्यंत संबंधित व्यक्ती या पदावर कार्यरत राहू शकते. आयुक्तांना दुसर्‍यांदा मुदतवाढ मिळणार नाही.
कॅबिनेट सचिवांसह अन्य दोन सचिवांमार्फत पाच उमेदवारांची नावे शोध समितीकडे (सर्च कमिटी) पाठविली जातील. आयुक्तपदासाठी शिफारस करण्यात आलेल्या नावांची यादी छाननीनंतर निवड समितीकडे (सिलेक्ट कमिटी) पाठविली जातील.
सिलेक्शन कमिटीचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतील. यामध्ये लोकसभा विरोधी पक्षनेता आणि केंद्रीय मंत्र्यांचा समावेश असेल. केंद्रीय मंत्र्यांऐवजी लोकसभा अध्यक्षांचा यामध्ये समावेश करण्यावरही विचार सुरू आहे. सरन्यायाधीशांना यामध्ये स्थान नसेल. बहुमत अथवा सर्वसंमती यापैकी एका ठरावानुसार आयुक्तांची निवड केली जाईल.