पुढारी ऑनलाईन डेस्क : सर्वोच्च न्यायालयाने आता व्हॉट्सॲप किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोटीस पाठवण्यास बंदी घातली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिस विभागांना सीआरपीसीच्या कलम ४१अ किंवा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) कलम ३५ अंतर्गत संशयित आरोपींना नोटीस बजावण्यासाठी व्हॉट्सॲप किंवा इतर कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाचा वापर करू नये, असे निर्देश न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि राजेश बिंदल यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, संशयित आरोपींना पोलिसांनी पारंपारिक पद्धतीनेच नोटीस जारी केल्या पाहिजेत. दखलपात्र गुन्ह्याचा तपास करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्याला प्रथम संशयिताला हजर राहण्यास सांगणारी नोटीस बजावावी लागेल. संशयित व्यक्ती पोलिस अधिकाऱ्यासमोर हजर झाला आणि तपासात सहकार्य केले तर त्याला अटक केली जाणार नाही. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांच्या पोलिस यंत्रणेला बीएनएसएस २०२३ ने निश्चित केलेल्या मानकांनुसारच नोटीस बजावण्याचे आदेश द्यावेत.
खंडपीठाने असेही स्पष्ट केले की, व्हॉट्सअॅप किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठवलेली नोटीस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) २०२३ ने ठरवलेल्या मानकांची पूर्तता करत नाही. ॲड. लुथरा यांनी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयाचा हवाला दिला. या निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) च्या कलम ४१अ चे पालन न करता एखाद्या व्यक्तीला अटक करण्यापासून रोखले होते. या व्यक्तीने असा गुन्हा केला होता ज्यासाठी त्याला सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकली असती.