कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये नव्याने स्थापन झालेल्या भाजप सरकारने पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी भारत-बांगला देश सीमेलगत कुंपण उभारण्यासाठी सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ) ला जमीन हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची घोषणा केली. पुढील 45 दिवसांत ही जमीन केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे सुपूर्द केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
हावड्यातील नबन्ना सचिवालयात झालेल्या पहिल्या कॅबिनेट बैठकीनंतर मुख्यमंत्री अधिकारी यांनी निर्णयांची माहिती दिली. ते म्हणाले, राज्यातील अवैध घुसखोरी रोखण्यासाठी सीमा सुरक्षा अधिक मजबूत केली जाणार आहे. पूर्वीच्या तृणमूल काँग्रेस सरकारने भारतीय न्यायसंहिता (बीएनएस) लागू केली नव्हती. आता राज्यात नवीन फौजदारी कायदे तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात येणार आहेत.
बैठकीला दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निसिथ प्रामाणिक यांच्यासह इतर मंत्री उपस्थित होते. अद्याप मंत्र्यांना खातेवाटप करण्यात आलेले नाही. दरम्यान, 2021 मध्ये केंद्र सरकारने पश्चिम बंगालमधील ‘बीएसएफ’चे अधिकार क्षेत्र 15 कि.मी.वरून 50 कि.मी.पर्यंत वाढवले होते. त्यामुळे ‘बीएसएफ’ला सीमेजवळील 50 कि.मी. परिसरात तपास, अटक आणि जप्तीची कारवाई करण्याचे अधिकार मिळाले. त्यावेळी ममता बॅनर्जींनी याला विरोध करत विधानसभेत त्याविरोधात ठरावही मंजूर केला होता.
पश्चिम बंगालची बांगला देशसोबत सुमारे 2,216 कि.मी. लांबीची आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे. भारत-बांगला देश सीमेपैकी सुमारे 3,240 कि.मी. भागात कुंपण उभारले गेले आहे, तर सुमारे 850 कि.मी. भागात अजूनही फेन्सिंग बाकी आहे. सुवेंदू अधिकारी यांनी दावा केला की, प्रस्तावित 127 कि.मी. सीमाभागापैकी माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या कार्यकाळात फक्त 8 कि.मी. भागातच कुंपण उभारण्यात आले होते.
राज्यात केंद्राची आयुष्मान भारत आणि जनआरोग्य योजना लागू केली जाईल. उज्ज्वला योजनेतील प्रलंबित प्रकरणे केंद्राकडे पाठवली आहेत. आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांना केंद्रीय प्रशिक्षणासाठी परवानगी देणार असून, राज्य सरकारमधील नोकऱ्यांमध्ये पाच वर्षांची मुदतवाढ दिली जाणार आहे. निवडणूक हिंसाचारात मृत्यू झालेल्या 321 भाजप कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबीयांची जबाबदारी राज्य सरकार उचलणार आहे.