Akhilesh Yadav’s samajwadi party cancels deal with IPAC
नवी दिल्ली : प्रशांत किशोर यांनी भारतीय निवडणुकीची परिभाषा बदलली. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या प्रशांत किशोर (पीके) यांचे काही काळाने भाजपशी बिनसले. तरीही, ते विविध राजकीय पक्षांना 'निवडणूक व्यवस्थापन शास्त्रा'बद्दल मार्गदर्शन करत राहिले. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये त्यांच्या 'आयपॅक' या संस्थेने ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसला आणि एम. के. स्टालिन यांच्या द्रमुकला सेवा दिल्या होत्या. पाच वर्षांपूर्वी पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने उभे केलेले आव्हान पीके यांच्या सल्ल्यामुळेच ममता बॅनर्जी यांनी परतवून लावले, असे मानले जाते.
आता स्वतः प्रशांत किशोर बिहारच्या राजकारणात सक्रिय झाले असले, तरी त्यांची 'आयपॅक' ही संस्था व्यावसायिक स्तरावर राजकारण्यांना मार्गदर्शन करत असते. या संस्थेची ताकद कमी करण्यासाठी केंद्रीय यंत्रणांनी मतदानापूर्वीच त्यांच्या कार्यालयांवर धाडी टाकल्या आणि त्यामुळेच निकाल बदलले, असे मानणारा एक वर्ग आहे. दुसरीकडे, तामिळनाडूमध्ये परिस्थिती वेगळी असली तरी तिथेही आयपॅकचा सल्ला फारसा कामाला आला नाही.
या दोन राज्यांतील अनुभवानंतर उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्ष आणि 'आयपॅक' यांच्यात होऊ घातलेला करार आता मोडीत निघाल्याची चर्चा आहे. संस्थेने सल्ल्यासाठी मागितलेले मानधन प्रचंड होते, अशी भूमिका अखिलेश यादव यांच्या काही सहकाऱ्यांनी घेतली होती. त्यातच आता दोन राज्यांतील निकाल आणि केंद्रीय यंत्रणांचे लक्ष्य बनणे यामुळे आयपॅकचा व्यवसाय अडचणीत आला आहे. पराभव ममता बॅनर्जी आणि स्टालिन यांचा झाला असला, तरी त्याचे चटके 'आयपॅक'ला सोसावे लागत आहेत, अशी सध्याची स्थिती आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशमध्ये आयपॅकचे सुमारे ३० ते ४० लोक समाजवादी पक्षासाठी कामालाही लागले होते. आगामी विधानसभा निवडणूक हे देशातील राजकारणाचे 'महाभारत' ठरणार असल्याने, योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वातील भाजपला रोखण्यासाठी अखिलेश यादव उत्सुक आहेत. मात्र, निवडणुकीच्या ऐन धामधुमीत केंद्रीय यंत्रणांनी धाडी टाकून कामकाज विस्कळीत केल्यास ही संस्था मदतीला येणार नाही, या निष्कर्षापर्यंत समाजवादी पक्ष पोहोचला आहे.
आयपॅकमधील काही जणही खाजगीत मान्य करत आहेत की, ऐनवेळी आम्ही तृणमूलला पुरेशी मदत करू शकलो नाही, ज्यामुळे कार्यकर्ते अस्वस्थ झाले. आता 'आयपॅक' हे नाव बाजूला सारून दुसऱ्या एखाद्या नवीन नावाने हालचाली करता येतील का, याचा शोध घेतला जात असल्याची चर्चा आहे. मात्र, बदलत्या राजकीय परिस्थितीत अत्यंत सावध झालेले विरोधी पक्ष आता कोणती नवी रणनीती आखतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.