Pudhari File Photo
राष्ट्रीय

वक्फ विधेयक हा राज्यघटनेवरील हल्ला : काँग्रेस

सामाजिक सलोखा बिघडवण्याच्या भाजपच्या रणनीतीचा भाग

पुढारी वृत्तसेवा

नवी दिल्ली : वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक हा राज्यघटनेवरील हल्ला आहे, अशी टीका काँग्रेसने रविवारी केली. प्रस्तावित कायदा हा भाजपच्या शतकानुशतके जुन्या सामाजिक सौहार्दाच्या बंधनांना हानी करण्याच्या सतत प्रयत्नांचा भाग आहे, असे काँग्रेसने म्हटले आहे.

काँग्रेसचे माध्यम सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले की, वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ हे सदोष आहे आणि धर्माचा विचार न करता सर्व नागरिकांना समान हक्क आणि संरक्षणाची हमी देणाऱ्या घटनात्मक तरतुदी कमी करण्याचा उद्देश आहे. खोटा प्रचार आणि पूर्वग्रह पसरवून अल्पसंख्याक समुदायांची बदनामी करणे हा विधायकाचा उद्देश आहे. अल्पसंख्याक समाजाच्या परंपरा आणि संस्थांना बदनाम करणे, जेणेकरून समाजाला निवडणुकीतील फायद्यासाठी कायमस्वरूपी ध्रुवीकरणाच्या स्थितीत ठेवता येईल, असे रमेश यांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक पाच कारणांमुळे गंभीरपणे सदोष आहे, असे ते म्हणाले.

१. पूर्वीच्या कायद्यांतर्गत वक्फ व्यवस्थापनासाठी निर्माण केलेल्या सर्व संस्थांचा दर्जा, रचना आणि अधिकार पद्धतशीरपणे कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे, जेणेकरून अल्पसंख्याक समुदायाला त्यांच्या धार्मिक परंपरा आणि धार्मिक संस्थांच्या प्रशासकीय अधिकारांपासून वंचित ठेवता येईल.

२. आपली जमीन कोण दान करू शकते हे ठरवताना जाणीवपूर्वक संदिग्धता आणली गेली आहे. त्यामुळे वक्फची व्याख्या बदलली आहे.

३. दीर्घ अविरत परंपरेच्या आधारे देशाच्या न्यायव्यवस्थेने विकसित केलेली “वक्फ वापरकर्ता” ही संकल्पना रद्द करण्यात येत आहे.

४. वक्फ प्रशासन कमकुवत करण्यासाठी विद्यमान कायद्यातील तरतुदी कोणतेही कारण न देता काढून टाकल्या जात आहेत. तसेच, वक्फ जमिनींवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी आता कायद्यात अधिक सुरक्षा उपाय आणले जात आहेत.

५. वक्फ मालमत्ता आणि त्यांच्या नोंदणीशी संबंधित विवादांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये जिल्हाधिकारी आणि राज्य सरकारच्या इतर नियुक्त अधिकाऱ्यांना विस्तृत अधिकार देण्यात आले आहेत. राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना आता तक्रारीच्या आधारे किंवा वक्फ मालमत्ता सरकारी मालमत्ता असल्याचा आरोप करून कोणत्याही वक्फची मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार असेल.

जयराम रमेश म्हणाले की, विधेयकावरील ४२८ पानांचा संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) चा अहवाल कोणत्याही तपशीलवार परिच्छेद-दर-परिच्छेद चर्चा न करता सक्तीने मंजूर करण्यात आला. हे सर्व संसदीय प्रक्रियेचे उल्लंघन आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT