नवी दिल्ली : वक्फ दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात डझनभराहून अधिक याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर केली. या सर्व याचिकांवर सुनावणी करण्यासाठी प्रकरण सूचीबद्ध केले जाईल, असे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना सोमवारी म्हणाले.
सरन्यायाधीश खन्ना म्हणाले की, प्रकरणाचा उल्लेख करण्यासाठी एक प्रणाली उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तुम्ही पत्र किंवा मेल पाठवून प्रकरणाचा तात्काळ सुनावणीसाठी उल्लेख करण्याची विनंती करू शकता. सिब्बल म्हणाले की त्यांनी तसे केले आहे. यावर सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, तात्काळ सुनावणीचा विचार केला जाईल, प्रकरण सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले जाईल.
मोहम्मद जावेद (काँग्रेस खासदार) (प्रथम याचिका), खासदार असदुद्दीन ओवेसी (एआयएमआयएम नेते), असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स (एनजीओ), अमानतुल्ला खान (आप नेते), मौलाना अर्शद मदनी (जमिअत उलेमा-ए-हिंद), समस्थ केरळ जमियातुल उलेमा, तय्यब खान सलमान (कायद्याचे विद्यार्थी), ए. राजा (द्रमुकचे खासदार), इम्रान प्रतापगढ़ी (काँग्रेस खासदार), ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड, एसडीपीआय, आययूएमएल यांनी वक्फ कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.
दरम्यान, मणिपूरचे आमदार शेख नुरुल हसन यांनीही सोमवारी सांगितले की ते वक्फ सुधारणा कायदा २०२५ ला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहेत. आमदारांनी एका व्हिडिओ संदेशात ही माहिती दिली. दरम्यान, ५ एप्रिल रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिल्याने त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. हा कायदा देशभरात लागू झाला आहे. या अगोदर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी विधेयकाला बहुमताने मंजूर केले आहे.