नवी दिल्ली : दृष्टिहीन व्यक्ती देखील न्यायाधीश होण्यास आणि न्यायालयातील इतर सेवांस पात्र असतील, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. मध्य प्रदेश न्यायालयीन सेवांचा एक नियम रद्द करत, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, कोणत्याही उमेदवाराला त्यांच्या दिव्यांगत्वामुळे न्यायालयीन सेवांमध्ये भरतीसाठीची संधी नाकारता येणार नाही.
दिव्यांग व्यक्तींना न्यायालयीन सेवांमध्ये कोणताही भेदभाव सहन करावा लागू नये. याची खात्री करण्यासाठी राज्याने सकारात्मक पावले उचलली पाहिजेत. मूलभूत समानता राखण्यासाठी दिव्यांग व्यक्तींना कोणताही अप्रत्यक्ष भेदभाव किंवा प्रक्रियात्मक अडथळे असू नयेत, असे यावेळी न्यायालयाने म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश न्यायालयीन सेवा नियम (६ ए) ला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला. मध्य प्रदेश न्यायालयीन सेवांच्या या नियमानुसार दृष्टिहीन लोकांना न्यायालयीन सेवांमध्ये नियुक्तीसाठी अपात्र ठरवण्यात आले होते. नियमाला एका महिलेने आव्हान दिले होते. सदर महिलेचा दृष्टिहीन मुलाची न्यायाधीश होण्याची इच्छा होती. मात्र, निवड प्रक्रियेतील नियमामुळे त्याला संधी मिळू शकली नाही. त्यांनतर सदर महिलेने भारताचे तत्कालीन सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांना पत्र लिहिले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही असा निर्णय दिला होता. न्यायालयाने म्हटले होते की, दृष्टिहीन व्यक्ती सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश देखील बनू शकते. या आधारे, तमिळनाडू आणि राजस्थानमध्ये दृष्टिहीन न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली. २००९ मध्ये, न्यायाधीश टी. चक्रवर्ती हे तमिळनाडूमधील पहिले दृष्टिहीन न्यायाधीश बनले.