पुढारी ऑनलाईन डेस्क : दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत पराभवाचा धक्का बसणाल्यानंतर आता आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय निमंत्रक आणि माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. दिल्लीतील ६ फ्लॅग स्टाफ रोड येथील सरकारी बंगला शीशमहलचे नूतनीकरणासाठी झालेल्या खर्चाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश केंद्रीय दक्षता आयोगाने (सीव्हीसी) केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले आहेत.
दिल्ली मुख्यमंत्री निवासस्थान शीशमहल हे ४०,००० चौरस यार्ड (८ एकर) पेक्षा जास्त जागेवर आहे. या बंगल्याच्या नूतनीकरणाचे आदेश केजरीवालांनी दिले होते. मात्र नूतनीकरण करताना बांधकाम नियमांचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी विजेंदर गुप्ता यांनी सीव्हीसीकडे दाखल केली होती.
विजेंदर गुप्ता यांनी आरोप केला होता की, केजरीवाल यांनी ४०,००० चौरस यार्ड (८ एकर) मध्ये पसरलेली ही भव्य इमारत बांधण्यासाठी इमारत नियमांचे उल्लंघन केले. राजपूर रोडवरील प्लॉट क्रमांक ४५ आणि ४७ (पूर्वीचे टाइप-व्ही फ्लॅट्स ज्यात वरिष्ठ अधिकारी आणि न्यायाधीश राहत होते) आणि दोन बंगले (८-अ आणि ८-ब, फ्लॅग स्टाफ रोड) यासह सरकारी मालमत्ता पाडून त्याचे नवीन घरांमध्ये विलीन करण्यात आल्या. यामध्ये ग्राउंड कव्हरेज आणि फ्लोअर एरिया रेशो (FAR) नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले. तसेच योग्य लेआउट प्लॅनचा अभाव आहे.
५ नोव्हेंबर रोजी, सीव्हीसीने गुप्ता यांच्या तक्रारीची दखल घेतली आणि आरोपांचे गांभीर्य मान्य केले. त्यानंतर, ५ डिसेंबर रोजी, सीपीडब्ल्यूडीच्या मुख्य दक्षता अधिकाऱ्यांनी (सीव्हीओ) विजेंद्र गुप्ता यांच्या तक्रारीवर आधारित तथ्यात्मक अहवाल सीव्हीसीला सादर केला होता.