पुढारी ऑनलाईन डेस्क : चाइल्ड पोर्नोग्राफी (Child Pornography) डाउनलोड करणे किंवा पाहणे हा पॉक्सो कायद्यानुसार गुन्हा आहे, असे स्पष्ट करत आज (दि.23) सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा यासंदर्भातील आदेश रद्दबातल ठरवला. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' (Child Pornography) या शब्दाच्या जागी 'बाल लैंगिक शोषण आणि शोषण सामग्री' (child sexually abusive and exploitative material) असा अध्यादेश जारी करण्याची सूचना केली. यापुढे 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' हा शब्द वापरू नये, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व न्यायालयांना दिले आहेत.
केवळ चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करणे आणि पाहणे हा POCSO कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार गुन्हा नाही, असे मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज (दि.२३ सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल केला.
आजच्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला म्हणाले की, आम्ही दोषींच्या मनःस्थितीच्या गृहितकांवर सर्व संबंधित तरतुदी स्पष्ट करण्याचा आमच्या मार्गाने प्रयत्न केला आहे. तसेच मार्गदर्शक तत्त्वेही मांडली आहेत. आम्ही केंद्र सरकारला बाल लैंगिक शोषण सामग्रीसह बाल पोर्नोग्राफीच्या जागी अध्यादेश जारी करण्याची विनंती केली आहे. आम्ही सर्व उच्च न्यायालयांना चाइल्ड पोर्नोग्राफी हा शब्द वापरू नये असे सांगितले आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.