नवी दिल्ली : व्हिडिओकॉन समूहाच्या मोझांबिकमधील तेल-वायू प्रकल्पांसंदर्भातील ६१७७३ कोटींच्या कथित बँक कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी उद्योगपती व्ही. एन. धूत आणि अन्य १२ संबंधित कंपन्या किंवा व्यक्तींना दिल्लीतील विशेष न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. ही कारवाई ईडीने दाखल केलेल्या अभियोजन तक्रारीनंतर करण्यात आली आहे. ईडीने १८ डिसेंबर २०२४ रोजी पीएमएलए कायद्याअंतर्गत ‘व्हिडिओकॉन मोझांबिक ऑइल डील’ प्रकरणात तक्रार नोंदवली होती.
निधीचा कथित अपहार
तपासात असे आढळून आले की, व्हिडिओकॉन समूहाने परदेशातील तेल व वायू मालमत्तांच्या विकास व पुनर्वित्तासाठी घेतलेल्या परकीय चलन कर्जाचा मोठ्या प्रमाणावर अपहार केला. एसबीआय-नेतृत्वाखालील कन्सोर्टियमकडील एसबीएलसी सुविधा, ज्युपिटर सुविधा आणि स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेकडील कर्ज अशा एकूण ४.५४ अब्ज अमेरिकी डॉलर कर्जसुविधेपैकी सुमारे २.०२ अब्ज डॉलर निधी मूळ उद्देशांऐवजी इतर कामांसाठी वळवण्यात आल्याचा आरोप आहे.
२०१८ मध्ये व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि समूहातील इतर कंपन्यांची खाती एनपीए (थकीत कर्ज) म्हणून घोषित करण्यात आली होती. एसबीएलसी सुविधेसंदर्भात बँकांनी एकूण ६१७७३.०२ कोटींचा दावा सादर केला असून त्यापैकी २३६४७.१२ कोटी रक्कम एनपीए म्हणून नोंदवण्यात आली आहे.
निधी भारतात परत ‘लेयरिंग’द्वारे
ईडीच्या मते, कर्जाची रक्कम परदेशातील समूह कंपन्यांमार्फत विविध व्यवहारांच्या माध्यमातून फिरवून पुन्हा भारतात आणण्यात आली. निर्यात आगाऊ रक्कम, आंतरकंपनी कर्ज, गुंतवणूक किंवा इक्विटी गुंतवणूक अशा स्वरूपात हे व्यवहार दाखवून निधी वैध असल्याचा आभास निर्माण करण्यात आला. काही प्रकरणांत खोटे व दिशाभूल करणारे उपयोग प्रमाणपत्र बँकांना सादर केल्याचा आरोप आहे.
मालमत्ता जप्ती व सीबीआयची कारवाई
या प्रकरणात ईडीने आतापर्यंत १७.६९ कोटी आणि ३८.५८ कोटींच्या मालमत्तांवर तात्पुरती जप्ती केली आहे. सुमारे ११३९.४९ कोटींच्या गुन्हेगारी उत्पन्नाबाबत धूत आणि अन्य आरोपींविरुद्ध अभियोजन तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. दरम्यान, प्राथमिक चौकशीनंतर सीबीआयने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा नोंदवला असून कट, फसवणूक आणि बँक अधिकाऱ्यांच्या संगनमताचे आरोप केले आहेत.