नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवाः उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या न्यायव्यवस्थेवरील टिप्पणीवर राज्यसभेचे खासदार आणि सर्वोच्च न्यायालय बार असोशिएशनचे अध्यक्ष कपिल सिब्बल यांनी शुक्रवारी नाराजी व्यक्त केली. उपराष्ट्रपती धनखड यांची टिप्पणी असंवैधानिक आहे. कधीही कोणत्याही राज्यसभेच्या सभापतींना अशा प्रकारची राजकीय विधाने करताना पाहिले नाही. या अगोदरच्या भाजप सभापतींनीही असे राजकीय विधाने केले नाहीत. राज्यसभा सभापती किंवा लोकसभा अध्यक्ष एखाद्या पक्षाचे प्रवक्ते असू शकत नाहीत, असे कपिल सिब्बल म्हणाले.
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी न्यायव्यवस्थेसंबंधी टिप्पणी केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पत्रकार परिषदेत कपिल सिब्बल यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे सभापतींसाठी विरोधी आणि सत्ताधारी पक्ष समान असतात. ते सभागृहाचे अध्यक्ष असतात, कोणत्याही एका पक्षाचे नाही. ते मतदानही करत नाहीत, ते फक्त तेव्हाच मतदान करतात जेव्हा समान मते पडतात, असे ज्येष्ठ वकील सिब्बल म्हणाले.
दरम्यान, उपराष्ट्रपतींनी गुरुवारी न्यायव्यवस्थेला "सुपर पार्लमेंट" म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला पूर्ण अधिकार देणारे कलम १४२ अण्वस्त्र क्षेपणास्त्र झाले आहे, असे धनखड म्हणाले. यावर कपिल सिब्बल म्हणाले, तुम्ही अशी विधाने केली, तर न्यायपालिकेला धडा शिकवला जात असे वाटेल. कार्यपालिकेने, विशेषतः कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल आणि संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांच्यासह सभागृहाच्या अध्यक्षांनी अशा प्रकारे न्यायपालिकेवर हल्ला करू नये, कारण न्यायपालिका स्वतःचे रक्षण करू शकत नाही.
कलम ३७० किंवा रामजन्मभूमी निकालाबद्दल कोणी प्रश्न उपस्थित केला. तर सरकार हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असल्याचे निदर्शनास आणून देते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल जर तुम्हाला आवडत नाही तो चुकीचा आहे, एखाद्या संवैधानिक पद असलेल्या व्यक्तीने असे म्हणणे योग्य नाही, असे सिब्बल म्हणाले.
राज्यपाल हे राज्यातील मंत्रीमंडळाच्या मदतीने आणि सल्ल्याने काम करतात. म्हणून जेव्हा एखादे विधेयक मंजूर होते तेव्हा ते राज्यपालांकडे जाते, राज्यपाल टिप्पणी करू शकतात आणि ते परत पाठवू शकतात. परंतु जर ते पुन्हा मंजूर झाले तर राज्यपालांना संविधानात सांगितल्याप्रमाणे संमती द्यावी लागते. राज्यपाल हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकतात. राष्ट्रपती मंत्र्यांच्या मदतीने आणि सल्ल्याने काम करतात, त्यामुळे प्रकरण केंद्राकडे जाते. राष्ट्रपतींना वैयक्तिक अधिकार नाहीत, असे सिब्बल म्हणाले.
धनखड १९८४ बद्दल बोलले मात्र, २००२ बद्दल बोलले नाही. आणीबाणीबद्दल बोलले मात्र, अघोषित आणीबाणीबद्दल नाही, तुम्ही संस्थांवर कब्जा करण्याबद्दल बोलले नाही, असे सिब्बल म्हणाले. कार्यकारी मंडळ आपले काम करत नसेल तर न्यायपालिकेला हस्तक्षेप करावा लागेल, संविधानाच्या कलम १४२ नुसार सर्वोच्च न्यायालयाला कोणत्याही प्रकरणात आदेश जारी करण्याचा अधिकार आहे.