नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या अनपेक्षित राजीनाम्यामुळे देशाच्या दुसर्या सर्वोच्च घटनात्मक पदासाठी नवीन उत्तराधिकारी निवडण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदी आणि पुढील प्रक्रिया समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
घटनेच्या कलम 68(2) नुसार उपराष्ट्रपतींचे पद मृत्यू, राजीनामा किंवा इतर कारणांमुळे रिक्त झाल्यास ‘शक्य तितक्या लवकर’ निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. या पदावर निवडून येणारी व्यक्ती पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून पूर्ण पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करते.
राज्यसभेचे सभातिपद :
उपराष्ट्रपतींच्या अनुपस्थितीत राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती म्हणून त्यांचे काम उपसभापती किंवा राष्ट्रपतींनी अधिकृत केलेला राज्यसभेचा सदस्य पाहतो. घटनेत केवळ याच पदाच्या जबाबदारीबद्दल स्पष्टता आहे.
कर्तव्यांबद्दल अस्पष्टता :
विशेष म्हणजे, उपराष्ट्रपतींच्या राजीनाम्यामुळे किंवा मृत्यूमुळे पद रिक्त झाल्यास नवीन निवडणूक होईपर्यंत त्यांची इतर कर्तव्ये कोण पार पाडेल, याबाबत घटनेत कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही.
निवडणूक प्रक्रिया :
उपराष्ट्रपतींची निवड संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या (लोकसभा आणि राज्यसभा) सदस्यांच्या इलेक्टोरल कॉलेजद्वारे एकल संक्रमणीय मताच्या आधारे केली जाते.
राजीनाम्याची स्वीकृती :
उपराष्ट्रपती आपला राजीनामा राष्ट्रपतींकडे सादर करतात आणि तो स्वीकारल्याच्या तारखेपासून अमलात येतो.