पुढारी ऑनलाईन डेस्क
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) विविध मंत्रालये आणि विभागांमध्ये संचालक, संयुक्त सचिव आणि उपसचिव या ४५ मध्यम श्रेणी पदांसाठी अर्ज मागवले आहेत. आत्तापर्यंत, गेल्या ५ वर्षांत या स्तरांवर ६३ नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. सध्या अशा ५७ अधिकाऱ्यांचे पोस्टिंग करण्यात आले आहे. अशी माहिती केंद्र सरकारने नुकतीच राज्यसभेत दिली आहे.
वित्त मंत्रालयात दोन संयुक्त सचिवांना फिनटेक, सायबर सुरक्षा आणि गुंतवणुकीच्या जबाबदारीसाठी नियुक्त केले जाणार आहे. या पदांच्या भरतीसाठी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, इच्छुक उमेदवारांना अर्ज १७ सप्टेंबरपर्यंत सादर करावे लागतील. या पदांची भरती तीन वर्षांच्या कंत्राट पद्धतीवर असेल. ही नियुक्ती लॅटरल एंट्रीद्वारे म्हणजे थेट होईल. संबधित उमेदवाराच्या कामगिरीवर त्याचा कार्यकाळ पाच वर्षांपर्यंत वाढवता येईल. याआधी लॅटरल एंट्रीद्वारे नियुक्त केलेल्या दोन अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपत आहे. यामुळे शिपिंग आणि पर्यावरण मंत्रालयातील संयुक्त सचिवांच्या रिक्त पदांसाठी अर्ज मागवण्यात आले आहेत.
संयुक्त सचिव पदांच्या १० जागांसाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. यात वित्त आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयांतील (MeitY) प्रत्येकी दोन तसेच पर्यावरण, स्टील, शिपिंग, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, अपारंपरिक ऊर्जा आणि गृह मंत्रालयातील प्रत्येकी एका पदाचा समावेश आहे. विशेषतज्ज्ञ लोकांची गरज लक्षात घेऊन, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयांने उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि सेमिकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी संयुक्त सचिव पदासाठी अर्ज मागवले आहेत.
संयुक्त सचिव पदासाठी किमान १५ वर्षाचा अनुभव आवश्यक आहे. तर उमेदवाराचे वय ४०-४५ दरम्यान असावे. यासाठी पगार दरमहा सुमारे २.७ लाख रुपये असेल. त्याचप्रमाणे संचालक आणि उपसचिव उमेदवारांना अनुक्रमे किमान १० आणि ७ वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे. उमेदवार हा संचालकपदासाठी ३५-४५ वर्षे आणि उपसचिवांसाठी ३२-४० वर्षे वयोगटातील असावा, असे नमूद करण्यात आले आहे.