पुढारी ऑनलाईन डेस्क : कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ३५ हजार कोटी खर्चासह प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) योजनेला आज (दि. १८) मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना तेलबिया, कडधान्ये आणि इतर पिकांसह त्यांच्या उत्पादनांसाठी किमान आधारभूत किंमती (MSP) मिळतील, याची खात्री करून त्यांना अत्यंत आवश्यक किंमत स्थिरीकरण प्रदान करणे आहे. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांचे बाजारातील अस्थिरतेपासून संरक्षण होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या सरकारच्या उद्दिष्टाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
भारत सरकारने प्रधानमंत्री अन्नदाता उत्पन्न संरक्षण योजना सप्टेंबर २०१८ मध्ये जाहीर केलेली सर्वसमावेशक योजना आहे. पीएम आशा योजनेचे उद्दिष्ट पीक खराब झाल्यामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य करणे हा आहे.