नवी दिल्ली : भारताला सेमीकंडक्टर उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनवण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकत केंद्र सरकारने बुधवारी ‘सेमिकॉन इंडिया २.०’ कार्यक्रमासाठी १.२७ लाख कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहन पॅकेजला मंजुरी दिली. हा निधी डिसेंबर २०२१ मधील पहिल्या ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’च्या ७६ हजार कोटींच्या तुलनेत खूप जास्त आहे. नव्या योजनेमुळे देशात चिप उत्पादनासोबतच संपूर्ण सेमीकंडक्टर परिसंस्थेचा (इको-सिस्टीम) विकास होऊन भारत जागतिक पुरवठा साखळीत भक्कम स्थान निर्माण करू शकणार आहे.
केंद्रीय माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाची घोषणा केली. ते म्हणाले, जगातील सर्वात धोरणात्मक उद्योगांपैकी एकाच आयातीवरील अवलंबित्व घटवण्यासह गुंतवणूक आकर्षणासाठी पाच वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या सेमीकंडक्टर उपक्रमावर आधारित ‘सेमिकॉन २.०’ कार्यक्रम पुढे नेला जाणार आहे. ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’अंतर्गत सरकारने आतापर्यंत १२ प्रकल्पांना मंजुरी दिल्याने सुमारे १.६४ लाख कोटींची गुंतवणूक आकर्षित झाली आहे. या गुंतवणुकीचा मोठा वाटा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स व त्यांच्या सेमीकंडक्टर व्यवसायातून आला आहे.
‘सेमिकॉन २.०’सोबतच मंत्रिमंडळाने ६२ हजार ५०० कोटींच्या तरतुदीसह ‘मोबाईल फोन मॅन्युफॅक्चरिंग योजने’ला (एमपीएमएस) मंजुरी दिली. सोबतच, भारताला युरिया उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी ‘युरियासाठी राष्ट्रीय गुंतवणूक धोरण २०२६’ मंजूर केले. मंत्रिमंडळाच्या या धोरणात्मक निर्णयात अतिरिक्त आर्थिक वाटपाचा समावेश नाही, असे वैष्णव यांनी स्पष्ट केले. रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांशी संबंधित दोन प्रकल्पांनाही मंजुरी देण्यात आली. यात २ हजार ५४२ कोटी खर्चून ‘पारादीप ते हरिदासपूर’ रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण आणि १,३६५ कोटींच्या गुंतवणुकीसह ‘डांगोआपोसी व राजखरसावन’दरम्यान चौथ्या रेल्वे मार्गाला मंजुरी यांचा समावेश आहे.
भारताला मोबाईल फोन उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनविण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने बुधवारी ६२ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या 'मोबाईल फोन मॅन्युफॅक्चरिंग योजने'ला (एमपीएमसी) मंजुरी दिली. २०३० - ३१ पर्यंतच्या पुढील पाच वर्षांसाठी लागू राहणाऱ्या या योजनेअंतर्गत, देशात उत्पादित मोबाईल फोनच्या पात्र विक्रीवर कंपन्यांना २.२५ ते ५ टक्क्यांपर्यंत प्रोत्साहन भत्ता दिला जाईल. या योजनेत देशांतर्गत पातळीवर प्रमुख सुटे भाग व सब-असेंब्लीच्या खरेदीला चालना देण्यासाठी १.५ टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्त्याची तरतूदही केली गेली आहे.
या योजनेअंतर्गत कॅमेरा मॉड्यूल, बॅटरी, डिस्प्ले, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड व इतर महत्त्वाच्या स्मार्टफोन घटकांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले जाईल, ज्यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल, असे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. तसेच, उत्पादन डिझाईन आणि संशोधन व विकासात गुंतवणूक करणाऱ्या भारतीय ब्रँड्सना पात्र विक्रीवर अतिरिक्त ३ टक्के प्रोत्साहन भत्ता मिळेल. या योजनेमुळे पुढील पाच वर्षांत सुमारे ३९ लाख कोटी रुपये मूल्याच्या मोबाईल फोनच्या उत्पादनाचा अंदाज आहे. सोबतच मोबाईल निर्यातीला नवी गती मिळून सुमारे ६० हजार प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील.