नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा -
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राज्याला नवीन रेल्वे मार्ग भेट देण्याचा निर्णय घेतला. जालना-जळगाव या नवीन रेल्वेमार्गाला शुक्रवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. १७४ किलोमीटर लांबीचा हा रेल्वे मार्ग असेल, या मार्गासाठी अंदाजित ७ हजार १०६ कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. निधीच्या ५० टक्के वाटा केंद्र सरकार आणि ५० टक्के राज्य सरकार देणार आहे.
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठ नव्या रेल्वे मार्गांना मंजुरी दिली. महाराष्ट्रातील जालना ते जळगाव या नव्या रेल्वे मार्गाच्या निर्मितीमुळे युनेस्कोचे जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या अजिंठा लेण्यांना जाणे सोयीचे होणार आहे. या रेल्वे प्रकल्पामुळे ६० लाख लोकांना रोजगार मिळणार असून त्यासाठी ९३६ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. तसेच ५४ कोटी किलोग्रॅम कार्बन उत्सर्जनात घट होणार असून, यामुळे मराठवाडा उत्तर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गुजरातशी संपर्क सोयीचा होणार आहे. याशिवाय ओडिशा, बिहार, झारखंड आणि पश्चिम बंगालमध्ये नवीन रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने एससी एसटी आरक्षणावरील क्रिमी लेयरबाबत आपले निरीक्षण दिले होते, ज्यामध्ये या आरक्षणात क्रिमि लेयरची तरतूद असावी असे म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणाच्या नेमक्या विरुद्ध मत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने व्यक्त केले. आरक्षणातील क्रीमी लेयरची तरतूद योग्य नसल्याचे मंत्रीमंडळाने म्हटले आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ३ कोटी नवीन घरे बांधण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यापैकी दोन कोटी घरे हे ग्रामीण भागात असतील तर एक कोटी घरे शहरी भागात बांधली जातील. बायोमासपासून इथेनॉल बनवण्याचा पीएम जीवन योजना ५ वर्षांसाठी वाढवण्यात आली असून त्यासाठी १ हजार ९६९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.