Union Cabinet Approval ITLA : केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आजच्‍या (दि. ६ ऑक्टोबर) बैठकीत मालवाहतूक व्यवस्था (लॉजिस्टिक्स ), पायाभूत सुविधा आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) यांच्याशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. सरकारने 'इंटिग्रेटेड ट्रान्सपोर्ट अँड लॉजिस्टिक्स ऑथॉरिटी' (ITLA) स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. याव्यतिरिक्त, देशातील MSME कंपन्यांसाठी १०,००० कोटी रुपयांचा 'ग्रोथ फंड' (विकास निधी) उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आला, असे मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देताना केंद्रीय माहिती व प्रसारण आणि रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी जाहीर केले. दरम्‍यान, बैठकीच्या सुरुवातीला, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे घटनात्मक पदावरील २५ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्याबद्दल अभिनंदन करणारा ठरावही मंजूर केला.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, देशाचा जीडीपी (GDP) ७% ते ८% दराने वाढत असताना, लॉजिस्टिक्सची मागणी सुमारे १०% दराने वाढत आहे. अर्थव्यवस्थेसाठी हे एक 'मल्टिप्लायर फॅक्टर' (गुणाक परिणाम साधणारा घटक) ठरते. ही वाढती मागणी आणि भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी ITLA ची स्थापना केली जात आहे. ही संस्था देशातील एकात्मिक परिवहन आणि लॉजिस्टिक्स नियोजन, संशोधन, प्रकल्प मूल्यमापन, देखरेख, धोरणात्मक सहाय्य आणि डेटा विश्लेषण यांसाठी सर्वोच्च संस्था म्हणून काम करेल, असेही अश्विनी वैष्णव यांनी स्‍पष्‍ट केले.
काही वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या 'पीएम गतिशक्ती' (PM GatiShakti) पोर्टल आधारित ही संस्था पुढील १० ते ३० वर्षांतील गरजांचा अभ्यास करेल. उदाहरणार्थ, ती देशभरातील नवीन रेल्वे जाळे, महामार्ग, विमानतळ, बंदरे आणि अंतर्गत जलमार्गांच्या आवश्यकतांचे मूल्यांकन करेल. हे प्राधिकरण रस्ते, रेल्वे, बंदरे, नागरी उड्डाण, किनारी जहाजवाहतूक आणि शहरी गतिशीलता (अर्बन मोबिलिटी) यांसारख्या वाहतुकीच्या सर्व प्रकारांना एकात्मिक आणि वैज्ञानिक पद्धतीने एकत्रित करेल.
लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) दिलासा देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने एका मोठ्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली आहे. देशातील MSME ची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि त्यांचा विस्तार करण्यासाठी आवश्यक असलेले 'विकास भांडवल' (growth capital) उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने १०,००० कोटी रुपयांचा एक विशेष निधी उभारला जाईल. यामुळे लघु उद्योगांना त्यांची उत्पादन क्षमता वाढवण्यास, नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यास आणि जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करण्यास मदत होईल, असा विश्‍वासही वैष्णव यांनी व्‍यक्‍त केला.