नवी दिल्ली ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत सध्याच्या राज्य सरकारी/केंद्र सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये/स्वतंत्र पदव्युत्तर संस्था/सरकारी रुग्णालये यांच्या सक्षमीकरण आणि अद्ययावतीकरणासाठी केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनेच्या तिसर्या टप्प्याला मंजुरी दिली आहे.
याअंतर्गत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या 5,000 जागा वाढवल्या जातील. तसेच एमबीबीएसच्या 5,023 जागा वाढवण्यासाठी विद्यमान सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अद्ययावतीकरणासाठी सुरू असलेल्या केंद्र पुरस्कृत योजनांचा विस्तार करत प्रत्येक जागेसाठी 1.50 कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्च मर्यादा देण्यात आली आहे.
या उपाययोजनांमुळे वैद्यकीय पदवी शिक्षण घेत असलेल्यांची संख्या वाढून परिणामी अशा स्वरुपातील वैद्यकीय क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढेल, अतिरिक्त पदव्युत्तर जागा निर्माण झाल्यामुळे तज्ञांची उपलब्धता वाढेल, आणि सरकारी वैद्यकीय संस्थांमध्ये नवीन तज्ञांची सेवा सुरू करता येईल. यामुळे देशभरातील डॉक्टरांची एकूण उपलब्धता बळकट होऊ शकणार आहे.
या दोन योजनांसाठी 2025-26 ते 2028-29 या कालावधीसाठी एकूण 15,034.50 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यापैकी केंद्र सरकारचा हिस्सा 10,303.20 कोटी रुपये असेल, तर राज्यांचा वाटा 4731.30 कोटी रुपये इतका असणार आहे.
राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांमधील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये/संस्थांमध्ये वैद्यकीय जागा वाढवण्यासाठीच्या या योजनांमुळे देशातील डॉक्टर्स आणि तज्ञांची उपलब्धता वाढण्यास मदत होईल. तसेच, पदव्युत्तर जागा वाढवल्यामुळे महत्त्वाच्या शाखांमध्ये विशेषज्ञांचा निरंतर पुरवठा होत राहील याचीही सुनिश्चिती करता येईल. दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून या योजना देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेला विद्यमान आणि भविष्यातील आरोग्य गरजा पूर्ण करण्यासाठी सक्षम करण्याकरता महत्वाच्या ठरणार आहेत.
सकारात्मक परिणाम
विद्यार्थ्यांना भारतात वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी अधिक संधी उपलब्ध होणार
जागतिक मानकांअनुरूप वैद्यकीय शिक्षण आणि प्रशिक्षणाची गुणवत्ता वाढवणे
भारताला परवडणार्या आरोग्यसेवेसाठीचे एक महत्त्वाचे केंद्र म्हणून स्थान मिळवून देणे
रोजगाराच्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष संधींची निर्मिती
अंमलबजावणीची उद्दिष्टे आणि रणनीती
2028-2029 पर्यंत सरकारी संस्थांमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या 5000 जागा तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या 5023 जागा वाढवणे हे या योजनांचे उद्दिष्ट आहे. या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाद्वारे सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जाणार आहेत.