UCC Debate in Supreme Court
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : मुस्लिम महिलांवरील भेदभावाच्या आरोपावरून शरियत कायदा, १९३७ मधील काही तरतुदी रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.१० ) समान नागरी संहिता (यूसीसी) लागू करण्याची गरज अधोरेखित केली. मात्र, या विषयावर अंतिम निर्णय घेणे हे विधिमंडळाचे काम असल्याचेj[ न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, मुस्लिम महिलांना पुरुषांप्रमाणे समान वारसाहक्क देण्याचा अधिकार घोषित करावा. तसेच शरियत कायदा रद्द झाल्यास भारतीय वारसा कायदा लागू करण्याचा विचार करावा.
यावर सरन्यायाधीश सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, शरियत कायदा रद्द केल्यास मुस्लिम वारसाहक्कासंबंधी कोणताही वैधानिक कायदा शिल्लक राहणार नाही आणि त्यामुळे कायदेशीर पोकळी निर्माण होऊ शकते. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी सांगितले की, “सुधारणांच्या अति घाईत आपण ज्या महिलांच्या हितासाठी प्रयत्न करत आहोत, त्यांनाच सध्यापेक्षा कमी हक्क मिळण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. शरियत कायदा रद्द झाल्यास अनावश्यक कायदेशीर पोकळी निर्माण होईल.”
न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनीही या मुद्द्यावर भाष्य करताना सांगितले की, “भेदभावाबाबत तुमचा मुद्दा मजबूत आहे; मात्र या विषयावर निर्णय घेणे हे विधिमंडळाच्या अधिकारात येते. राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार समान नागरी संहिता लागू करण्याचा अधिकारही विधिमंडळालाच आहे. एकपत्नी–एकपतीचा नियम सर्व समुदायांमध्ये समानरित्या लागू होत नाही. “मग सर्व द्विविवाहांना असंवैधानिक ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे का?” असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे या विषयावर विधिमंडळाच्या निर्णयाची वाट पाहणे योग्य ठरेल, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही अनेकदा केंद्र सरकारला समान नागरी संहिता लागू करण्याबाबत विचार करण्याची सूचना केली असल्याचेही सुनावणीदरम्यान खंडपीठाकडून यावेळी नमूद करण्यात आले.