पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : आंध्र प्रदेशातील श्री व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिरातील प्रसादासाठीच्‍या बनविण्‍यात येणार्‍या लाडूमध्‍ये भेसळयुक्त तूप वापर केल्याच्या आरोप होत आहे. आता या प्रकरणाच्‍या चाैकशीसाठी स्‍थापन करण्यात आलेल्‍या विशेष तपास पथकाच्‍या (एसआयटी) तपासाला स्‍थगिती देण्यात आली आहे, अशी माहिती आंध्र प्रदेशचे पोलीस महासंचालक द्वारका तिरुमला राव यांनी आज (दि.१ऑक्टोबर) दिली. (Tirupati laddu row)
माध्‍यमांशी बोलताना द्वारका तिरुमला राव म्हणाले की, "एसआयटीच्या स्थापनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर सोमवार, ३० सप्‍टेंबर रोजी युक्तिवाद झाले. त्यामुळे आम्हाला पुढील कार्यवाही ३ ऑक्टोबरपर्यंत थांबवण्याची सूचना देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून आम्ही तपासाला स्‍थगिती दिली आहे. एसआयटीने गेल्या दोन दिवसांत लाडूंमध्ये भेसळ कशी असू शकते हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. पथकाला श्री व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिरातील प्रसादासाठीच्‍या बनविण्‍यात येणार्‍या लाडूच्‍या निर्मितीची प्रकिृया ही प्रक्रिया समजून घ्यायची होती. त्यासंबंधीची सर्व माहिती गोळा करायची होती. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी आदेश दिल्‍याने आम्ही हा तपास स्‍थगित केला आहे. (Tirupati laddu row)
प्रसादाचे लाडू बनवताना भेसळयुक्त तूप वापरण्यात आल्याचा पुरावा काय आहे?, या प्रकरणाच्‍या चौकशीचे आदेश दिले असताना पत्रकार परिषद घेण्‍याची काय गरज होती, असे सवाल करत किमान देवांना तरी राजकारणापासून दूर ठेवले जाईल, अशी आम्हाला आशा आहे, अशा शब्‍दांमध्‍ये सोमवारी (दि. ३० सप्‍टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश सरकारला फटकारले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश सरकारला विचारणा केली की, प्रसाद म्‍हणून वाटप होणार्‍या लाडू बनवण्यासाठी दूषित तूप वापरले जाते की नाही? यावर आंध्र प्रदेश सरकारच्‍या वतीने युक्‍तीवाद करणारे ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा म्हणाले की, लाडूंची चव चांगली नसल्याच्या तक्रारी लोकांनी केल्या होत्या. लोकांना याची माहिती नव्हती, तुम्ही फक्त विधान केले आहे. प्रसादासाठी दूषित तूप वापरल्याचा कोणताही पुरावा नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्‍पष्‍ट केले.
नमुन्यात वापरण्यात आलेले तूप लाडू बनवण्यासाठी वापरण्यात आले होते हे दाखवण्यासाठी या टप्प्यावर प्रथमदर्शनी काहीही नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जबाबदार सार्वजनिक अधिकारी जेव्हा अशी विधाने करतात, तेव्हा त्याचा एसआयटीवर काय परिणाम होईल? नमुन्यात सोयाबीन तेलाचा समावेश असू शकतो, याचा अर्थ फिश ऑइल वापरला गेला असा होत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आता या प्रकरणी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपासाची मागणी करणाऱ्या याचिकांसह अन्य याचिकांवर पुढील सुनावणी ३ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे.