[author title="निखिल मेस्त्री" image="http://"][/author]
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्रिय मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक बुधवारी संपन्न झाली. या बैठकीत ५ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात महाराष्ट्रतील पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदराला मंजुरी मिळाली. हे बंदर जगातील मोठ्या दहा बंदरांमध्ये गणले जाईल. या बंदरासाठी मंत्रिमंडळाने ७६ हजार २०० कोटी रुपयांची मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय सूचना आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मोदी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती दिली.
वाढवण बंदराच्या पर्यावरणीय मंजुरीसाठीचा प्रस्ताव राज्याकडून केंद्राच्या पर्यावरण बदल व वन मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र त्यानंतर निवडणुकीचे वारे वाहू लागल्याने वाढवण बंदराच्या पर्यावरण मंजुरीचा मुद्दा रेंगाळला होता. आता पुन्हा एनडीएचे सरकार केंद्रावर स्थानापन्न झाल्यामुळे वाढवण बंदराच्या पर्यावरणीय मंजुरीचा विषय डोके वर काढू लागला. आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वाढवण बंदराला अखेर मंजुरी मिळाली आहे जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष उन्मेश वाघ यांनी दिली माहिती.
केंद्रिय मंत्री वैष्णव यांनी सांगितले की, वाढवण बंदराची क्षमता २३ मिलियन कंटेनर टी यू असेल. हे बंदर देशातील सर्व बंदरांच्या क्षमतेपेक्षा जास्त आहे. या बंदरामुळे १२ लाख लोकांना रोजगार मिळण्याची अपेक्षा केंद्र सरकारला आहे. हे बंदर रेल्वे स्टेशन पासून फक्त १२ किलोमिटर अंतरावर असेल. तर मुंबईपासून १५० किलोमीटर अंतरावर आहे.
वैष्णव पुढे म्हणाले की, ६० वर्षांपासून हा बंदराचा मुद्दा प्रलंबित आहे. परंतु याचे पुढे काहीच झाले नाही, आता मोदी सरकारने याला पूर्ण करण्याचा संकल्प केला आहे. या बंदरावर ९ कंटेनर टर्मिनल असतील, यामधून मेगाशीप कंटेनर येतील. या बंदराची निर्मिती महाराष्ट्र मेरी टाईम पोर्ट्स आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथॉरिटी मिळून करतील. २०२९ पर्यंत हे बंदर तयार होईल, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले.
पालघर जिल्ह्याच्या डहाणू तालुक्यामध्ये वाढवण येथे प्रस्तावित असून तो समुद्राच्या आत भराव टाकून तयार केला जाणार आहे. हे बंदर जागतिक क्रमवारीचे बंदर असणार आहे,असा सरकारचा दावा आहे. हे बंदर महाराष्ट्र सागरी मंडळ व जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने व भागीदारीने उभारले जाणार आहे. या संपूर्ण प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी तब्बल 77 हजार कोटींच्या जवळपासची आवश्यकता आहे. 2027 पर्यंत हा प्रकल्प उभारणे अपेक्षित आहे. केंद्रीय सूचना आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मोदी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती दिली.
हेही वाचा :