ज्ञानेश्वर बिजले
पुढारी ऑनलाईन : भारतीय जनता पक्षाची सलग 24 वर्षे सत्ता असलेल्या गुजरातमध्ये भाजप विरुद्ध काँग्रेस या पारंपरिक विरोधी पक्षांमध्ये होणारी दुरंगी लढत यंदा आम आदमी पक्षाच्या (आप) प्रवेशाने तिरंगी झाली आहे. आपने सर्वसामान्यांना भेडसावणाऱया प्रश्नांना हात घालत प्रचारात आघाडी घेतली आहे, तर काँग्रेस त्या तुलनेत शांत आहे. त्यामुळे मतविभागणीचा फायदा कोणाला मिळणार, याचीच सध्या उत्सुकता आहे.
कोरोना साथीमध्ये दोन वर्षे गेल्यानंतर आता हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात या भाजप शासित दोन राज्यात निवडणुका होत आहेत. हिमाचल प्रदेशातील प्रचार संपण्याच्या कालावधीत गुजरातमध्ये उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू असणार आहे. त्यामुळे या दोन्ही राज्यातील निवडणूक प्रचाराला राजकीय पक्षांना पुरेसा वेळ मिळणार आहे.
दोन्हीही राज्यात परंपरागत भाजप आणि काँग्रेस या मुख्य प्रतिस्पर्ध्यांच्या जोडीला यंदा आपने प्रवेश केला आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या आप पक्षाला हिमाचल प्रदेशात फारशी साथ मिळाली नसली, तरी गुजरातमध्ये प्रचाराची हवा निर्माण करण्यात त्यांना यश आल्याचे दिसून येते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गेली आठ वर्षे देशाची सत्ता ताब्यात ठेवली आहे. त्यापूर्वी या दोन्ही नेत्यांनी गुजरातमध्ये भाजपची सत्ता सलग तीन निवडणुकांत कायम राखली. मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी गुजरातमध्ये आक्रमकपणे प्रचार केला होता. त्याच काळात गुजरातमध्ये झालेले पाटीदारांचे राखीव जागांसाठीचे आंदोलन, तसेच अन्य काही स्थानिक विषयांमुळे सरकारविरोधी वातावरण याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी केला. मोदी यांनी गेल्या निवडणुकीत अथक परीश्रम करीत निवडणूक जिंकली होती.
हार्दीक पटेल सोबतच ओबीसी नेते अल्पेश ठाकोर आणि दलित नेते जिग्नेश मेवानी या तीन नेत्यांना गेल्या 2017 च्या निवडणुकीत भाजपविरोधी रान उठविले होते. गुजरात विकासाचे मॉडेल घेऊन देशात सत्ता मिळविलेल्या भाजपला आव्हान देताना, गुजरातमध्ये विकासच झाला नसल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. काँग्रेसचे नेते गांधी यांनी या तीन नेत्यांना सोबत घेतले. भाजपच्या आमदारांची संख्या 99 वर रोखली गेली, तर काँग्रेसला 77 जागा मिळाल्या. त्यामुळे भाजपला सत्ता राखता आली.
भाजपच्या तत्कालिन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांना पाटीदार आंदोलनाच्या काळात बदलून त्यांच्या जागी विजय रुपानी यांना मुख्यमंत्री केले होते. 2017 मध्ये रुपानी यांना कायम ठेवले. मात्र, गेल्या वर्षी त्यांच्या भुपेंद्र पटेल यांना मुख्यमंत्री पदी नियुक्त करण्यात आले. त्याच वेळी मंत्रीमंडळाची पुनर्रचना करताना सर्वच जुन्या मंत्र्यांना बदलण्यात आले. सर्व नवीन मंत्री आल्यामुळे, सरकारविरुद्धची नाराजी आपोआप कमी होते. भाजपने हा जबरदस्त प्रयोग केला.
भाजपचे सरकार 1998 पासून सलग 24 वर्षे आहे. सलग पाच निवडणुका त्यांनी जिंकल्या. या काळात सरकारच्या कामकाजाविषयी काही घटकांमध्ये नाराजी निर्माण होते. त्यातच वाढती महागाई आणि बेरोजगारी हे महत्त्वाचे मुद्दे सध्या सर्वसामान्यांना भेडसावत आहेत. कोरोना साथीच्या काळात लोकांची आर्थिक परवड झाली. साथ संपल्यानंतर नवीन रोजगार मोठ्या प्रमाणात निर्माण झालेले नाहीत. त्याचा फटका निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला बसण्याची शक्यता आहे.
भाजपने हे लक्षात घेत रोजगार निर्मितीसाठी उद्योग वाढविण्यावर भर दिला. वेदांता फॉक्सकॉन आणि टाटा एअरबस हे दोन मोठे प्रकल्प गुजरातमध्ये सुरू होणार आहेत. त्यामुळे काही लाख तरुणांना रोजगार मिळणार आहेत. गेल्या दोन महिन्यांत या प्रकल्पांची घोषणा झाली. पंतप्रधान मोदी यांनी सातत्याने गुजरात दौरा करीत कार्यकर्ते निवडणुकीसाठी सक्रीय होतील याची काळजी घेतली. अमित शहा आता गुजरातमध्ये उमेदवार निवडीसाठी तळ ठोकून बसले आहे. चार हजारपेक्षा अधिकजणांनी भाजपकडे उमेदवारी मागितली आहे. त्यांच्यातून निवड करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. त्याचवेळी हिमाचल प्रदेश प्रमाणे येथे बंडखोरी होऊ नये, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे.
भाजप हा कायमच निवडणुकीच्या तयारीत असतो. त्यांनी बुथ, मतदारयादीप्रमाणे कार्यकर्त्यांची बांधणी केली आहे. महाराष्ट्र, तसेच लगतच्या राज्यांतून अनेक आमदार व प्रमुख पदाधिकारी गुजरातमध्ये मदतीसाठी दाखल झाले आहे. भाजपने यंदा एकूण 182 जागांपैकी दीडशे जागा जिंकण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. गुजरातमध्ये आज भाजपचे 111, तर काँग्रेसचे 62 आमदार आहेत.
प्रमुख विरोधक असलेल्या काँग्रेसच्या आघाडीवर सध्यातरी शांतता असल्याचे दिसून येते. गेल्या निवडणुकीत राहुल गांधी यांनी गुजरात प्रचाराने पिंजून काढले होते. यावेळी ते भारत जोडो यात्रेत चालत निघाले आहेत. काँग्रेसची सर्व यंत्रणाही ही यात्रा यशस्वी करण्यासाठी पूर्ण ताकद पणाला लावून उतरली आहे. काँग्रेस ग्रामीण पातळीवर बूथ बांधणी करून भाजपच्या पद्धतीनेच स्थानिक पातळीवर कामाला लागली आहे. मोदी यांनी याचा उल्लेख भाषणात करीत भाजप कार्यकर्त्यांना सावध केले आहे. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याव्यतिरिक्त काँग्रेसचे अन्य मोठे नेते अद्याप गुजरातमध्ये प्रचारासाठी पोहोचलेले नाहीत.
केजरीवाल यांनी मात्र गेल्या चार महिन्यांत गुजरातमध्ये जोरदार प्रचार मोहीम राबविली आहे. रिक्षातून प्रवास करीत त्यांनी लोकांचे लक्ष वेधून घेतले. दिल्लीत केलेली विकास कामे सांगत त्या पद्धतीचा विकास गुजरातमध्ये करण्याचे आश्वासन ते देत आहेत. आरोग्यसुविधा, मोफत वीज, शिक्षण या मुलभूत सुविधा देण्याचे आश्वासन ते देत आहेत. यंदा बदल करा, ही त्यांची साद मतदारांना भुरळ पाडत आहे. पंजाबात त्यांनी नुकतीच सत्ता मिळविली. त्यामुळे आपच्या कामगिरीकडे सध्या सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
गुजरातचे मुख्यत्वे चार भाग पडतात. त्यामध्ये मध्य आणि दक्षीण गुजरातमध्ये भाजपने गेल्या दोन्ही निवडणुकीत आघाडी मिळविली होती. काँग्रेस उत्तर गुजरातमध्ये पुढे राहिला आहे. सौराष्ट्रात 2012 मध्ये भाजप आघाडीवर होता, तर 2017 मध्ये 54 पैकी 30 जागा जिंकत काँग्रेसने भाजपला मागे टाकले. पाटीदार आंदोलनाचा परिणाम त्यावेळी झाला होता. पाटीदार आंदोलनाचे नेते हार्दीक पटेल नुकतेच काँग्रेसमधून भाजपमध्ये दाखल झाले आहेत. लेवा पाटीदाराचे नेते नरेश पटेल यांनी जाहीर केले नसले, तरी ते सध्या काँग्रेसच्या पाठिशी असल्याचे दिसून येते.
पाटीदार आणि कोळी समाज मोठ्या संख्येने असल्याने, त्यांची भूमिका निवडणुकीत महत्त्वाची ठरते. गुजरातमध्ये कोळी, ठाकोर यांच्यासह ओबीसी समाज 48 टक्के आहे, तर पाटीदार समाज 11 टक्के आहे. आदिवासी 15 टक्के, तर मुस्लीम समाज नऊ टक्के, दलीत समाज सात टक्के आहे. त्यामुुळे वेगवेगळा समाज कोणाच्या मागे उभा राहणार आहे, त्यालाही निवडणुकीच्या काळात महत्त्व प्राप्त होते.
मोरबी येथील पूल कोसळल्याने झालेली दुर्घटना, कर्मचारी वर्गाचे प्रलंबित प्रश्न, महागाई, पोर्टवर पकडलेले ड्रग्ज हे विषय सध्या चर्चेत आहेत. आप पक्ष मुख्यत्वे शहरी भागात अधिक मते मिळवेल, असा अंदाज आहे. काँग्रेस ग्रामीण व आदिवासी भागात जादा मते मिळवितो. सत्ताधारी भाजपच्या मतांमधील काही मते आप त्यांच्याकडे खेचून घेतो, की विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसची मते खेचून घेतो, यांवर अनेक ठिकाणी निकाल अवलंबून राहणार आहेत.
गुजरातमध्ये प्रथमच तिरंगी लढत होत आहे. भाजप आणि काँग्रेसमध्ये दरवेळी मतांमध्ये आठ ते दहा टक्क्यांचे अंतर राहिले. गेल्या पाचही निवडणुकीत भाजपच्या जागा काही प्रमाणात घटत गेल्या. त्यामुळे, त्या जागा वाढविण्यासाठी तिरंगी लढतीचा फायदा भाजपला होईल, की शहरात होणाऱया मतविभागणीचा फायदा विरोधकांना मिळेल, ते निवडणुकीच्या निकालानंतरच दिसून येईल.