नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमधून आरक्षण मिळावे, यावरील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. धनगर आरक्षण याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर या याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यावर शुक्रवारी (दि.१९) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
दरम्यान, धनगर आरक्षण प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयातील निकाल कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने धनगर आरक्षणाची याचिका फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयातही धनगर आरक्षणासंदर्भात याचिकेला आदिवासी हक्क संरक्षण समितीने आव्हान दिले होते. त्यावर निर्णय देत न्यायालयाने धनगर आणि धनगड एकच नाही म्हणत धनगर समाजाची याचिका फेटाळली होती. यानंतर उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देत धनगर समाजाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयातही आदिवासी हक्क संरक्षण समितीने कॅव्हेट दाखल केले होते. आज (शुक्रवारी) झालेल्या सुनावणीच्या वेळी या समितीचे वकील एड. रविंद्र अडसरे हजर होते. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयातील निकाल कायम ठेवत धनगर आरक्षणाची याचिका फेटाळली.
महाराष्ट्रात धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) मधून आरक्षण देण्याची अनेक वर्षांची मागणी आहे. मात्र राज्यात सध्या धनगर समाजाला भटके विमुक्त (एनटी) प्रवर्गातून आरक्षण दिले आहे. परंतु महाराष्ट्र लगत असलेल्या छत्तीसगड, मध्य प्रदेशसह अनेक राज्यामध्ये धनगड समाजाला अनुसूचित जमातीमधून आरक्षण दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर धनगड आणि धनगर समाज एकच आहे. केवळ त्यामध्ये विविध भाषिक उच्चारात डी (D) आणि आर (R) चा फरक आहे असा युक्तिवाद करत धनगर समाजाच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली होती.
हेही वाचा :