नवी दिल्ली : ईव्हीएम पडताळणीसाठी धोरणाची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने ही याचिका जुन्याच खंडपीठाकडे पाठवा, असे सांगितले.
हरियाणाचे माजी मंत्री करणसिंह दलाल आणि ५ वेळा आमदार राहिलेले लखन कुमार सिंगला यांनी ईव्हीएम तपासण्यासाठी एक मजबूत यंत्रणा निर्माण करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. ते म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमच्या कंट्रोल युनिट, बॅलेट युनिट, व्हीव्हीपीएटी आणि सिम्बॉल लोडिंग युनिट या चार घटकांची मूळ जळलेली मेमरी आणि मायक्रोकंट्रोलर तपासण्यासाठी धोरण तयार करावे, अशीही मागणी केली.
२६ एप्रिल एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने खंडपीठाने जुन्या बॅलेट पेपरने निवडणुका घेण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली होती आणि ईव्हीएममधील अनियमिततेचे आरोप निराधार असल्याचे म्हटले होते. दरम्यान, हरियाणा निवडणुकीच्या निकालांना आव्हान देणाऱ्या स्वतंत्र याचिका पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.