नवी दिल्ली : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्यातील कोअर कमिटीच्या नेत्यांची महत्वपुर्ण बैठक राजधानी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, संघटन महामंत्री बी. एल. संतोष, केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे महाराष्ट्र निवडणूक प्रभारी भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री आणि निवडणूक सहप्रभारी अश्विन वैष्णव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. यामध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने उमेदवार निश्चिती, राज्यातील सामाजिक-राजकीय समीकरणे यावर चर्चा करण्यात आली. राज्य सरकारमधील मंत्री आणि वरिष्ठ आमदारांना पुन्हा एकदा संधी मिळणार असून काही मोजक्या विद्यमान आमदारांचा पत्ता मात्र कट केला जाण्याचीही शक्यता आहे. बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत भाजपच्या केंद्रीय निवडणूक समितीची बैठक होणार आहे. त्या अगोदर केंद्रीय नेत्यांची राज्यातील नेत्यांसोबत सर्व विषयावर चर्चा झाली. दरम्यान, केंद्रीय निवडणूक समितीची बैठक झाल्यानंतर लवकरच भाजपची पहिली यादी देखील येण्याची शक्यता आहे.
या बैठकीला राज्यातून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल, भाजप नेते आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे, माजी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, मंत्री चंद्रकांत पाटील मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री मंगलप्रभात लोढा, माजी मंत्री आमदार पंकजा मुंडे, मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष आशिष शेलार, आदी नेते उपस्थित होते. भाजपच्या बैठकीत उमेदवारांच्या नावाबाबत चर्चा झाली नाही मात्र महाराष्ट्रातील विविध विभागांची विभागवार चर्चा झाल्याचे समजते. प्रत्येक विभागानुसार तिथली सामाजिक- समीकरणे यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. महत्त्वाचे म्हणजे महायुतीमध्ये मित्रपक्ष असलेल्या सर्व पक्षांनाही सन्मानजनक जागावाटप करण्यात येईल, मित्र पक्षांना नाराज करायचे नाही. ही देखील भाजपाची भूमिका आहे, यावरही या बैठकीत चर्चा झाल्याचे समजते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेला आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही चांगल्या जागा मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे कोणालाही न दुखावता जागावाटप करणे, मित्रपक्षांचे योग्य समायोजन करणे हे भाजपचे उद्दिष्ट असल्याचे दिसून येते.
ज्या नेत्यांनी पक्षाच्या वतीने लोकसभा निवडणूक लढली आणि ते पराभूत झाले त्यांना विधानसभेला उमेदवारी देण्यास पक्षाने नकारघंटा दाखवल्याचे समजते. मात्र ज्या आमदारांनी लोकसभा निवडणूक लढवली होती, त्यांना या अटीतून वगळल्याचेही समजते. भाजपमध्ये बहुतांश विद्यमान आमदारांची उमेदवारी निश्चित मानली जात असली तरी काही वर्तमान आमदारांना मात्र नारळ दिले जाण्याचीही शक्यता आहे.