नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाची नेमकी (अंतिम) टक्केवारी आपल्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्याची तसेच त्यात केंद्रनिहाय मतदानाचा डेटाही समाविष्ट करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. याचिकाकर्त्यांच्या मागण्यांवर निवडणूक आयोगाला कोणतेही निर्देश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
निवडणुकीचे 5 टप्पे पूर्ण झाले आहेत, 2 टप्पे बाकी आहेत. अशा परिस्थितीत डेटा अपलोड करायचा, तर त्यासाठी मनुष्यबळाची तजवीज लगेचच करणे निवडणूक आयोगाला अवघड आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने (एडीआर) ही याचिका दाखल केली होती. याचिकेत फॉर्म 17 सी डेटा आणि केंद्रनिहाय मतदानाचे आकडे आयोगाने आपल्या संकेतस्थळावर 48 तासांच्या आत अपलोड करण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने आयोगाला तसे निर्देश द्यावेत, असेही याचिकेत नमूद होते.
बुधवारी याबाबत झालेल्या सुनावणीत आयोगाने 'एडीआर'च्या याचिकेला विरोध केला होता. तसे प्रतिज्ञापत्र आयोगाने दाखल केले होते. फॉर्म 17 सी (प्रत्येक मतदान केंद्रावर झालेल्या मतांची नोंद) उघड केल्याने मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होईल; कारण त्यात मतपत्रिकांच्या मोजणीही समाविष्ट असेल, असे कारणही आयोगाने दिले होते. सर्व मतदान केंद्रांची अंतिम मतदानाची आकडेवारी जाहीर केलीच पाहिजे, असे सांगणारा कुठलाही कायदा अस्तित्वात नाही, असेही आयोगाने या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले होते. फॉर्म 17 सी केवळ पोलिंग एजंटला दिला जाऊ शकतो. कायद्याने तो अन्य कुणालाही देण्याची परवानगी नाही. फॉर्म 17 सी पीठासीन अधिकार्‍यांकडून प्रमाणित केले जाते आणि सर्व उमेदवारांना दिले जाते, असेही आयोगाकडून सांगण्यात आले होते.