तिहेरी तलाक मुस्लिम महिलांसाठी धोकादायक, कठोर शिक्षा आवश्यक

पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : तिहेरी तलाकमुळे ( Triple Talaq) मुस्‍लिम महिलांची अवस्‍था दयनीय झाली असून, समाजातील वैवाहिक व्यवस्थेसाठी धोकादायक आहे, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्‍च न्‍यायालयात दाखल केलेल्‍या प्रतिज्ञापत्रात स्‍पष्‍ट केले आहे. तिहेरी तलाकला घटनाबाह्य ठरविण्‍याच्‍या निर्णयाविरोधात सर्वोच्‍च न्‍यायालयात दाखल याचिकेनंतर केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.

तिहेरी तलाक प्रकरणी केरळ जमैतुल उलामाच्या वतीने सर्वोच्‍च न्‍यायालात याचिका दाखल केली होती. मुस्लिम महिला (विवाहानंतर हक्कांचे संरक्षण) कायदा 2019 ला घटनाबाह्य ठरवणे हे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने तिहेरी तलाकला कायदेशीर घोषित केले आहे, तेव्हा त्या प्रथेला गुन्हेगार ठरवणे योग्‍य ठरणार नाही, असे या याचिकेत नमूद करण्‍यात आले होते. या याचिकेबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आपली भूमिका मांडली.

केंद्र सरकारने याचिकाकर्त्याचे दावे फेटाळले असून दाखल केलेल्‍या प्रतिज्ञापत्र म्‍हटलं आहे की, २०१९ कायदा विवाहित मुस्लिम महिलांच्या न्याय आणि समानतेची मोठी घटनात्मक उद्दिष्टे सुनिश्चित करण्यात मदत करतो आणि भेदभाव न करता आणि सक्षमीकरणाच्या त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे पालन करण्यास मदत करतो.तिहेरी तलाक पीडितांना पोलिसांकडे जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरला नाही. पोलिसही या प्रकरणात हतबल आहेत. कारण कायद्यात कठोर कारवाईची तरतूद नसल्याने आरोपी पतीवर कारवाई करणे कठीण झाले आहे. तिहेरी तलाक महिलांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते. महिलांनाही संविधानात समान अधिकार दिले आहेत. महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी संसदेने एकमताने कायदे केले आहेत. यामध्ये न्याय आणि समानतेचे हक्क सुनिश्चित करण्यात आले आहेत, असेही केंद्र सरकारने स्‍पष्‍ट केले आहे.