नवी दिल्ली : ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीची (जेपीसी) बैठक मंगळवारी (दि.२५) पार पडली. यामध्ये या समितीचा कार्यकाळ वाढवण्यात आला. आतापर्यंत समिती कुठल्याही ठोस निष्कर्षापर्यंत पोहोचली नाही, त्यासाठी आणखी काही काळ लागणार आहे, म्हणून समितीचा कार्यकाळ वाढवण्यात आला. भाजपचे ज्येष्ठ खासदार पी.पी. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील या जेपीसीने आतापर्यंत ६ बैठका घेतल्या, मंगळवारी सहावी बैठक पार पडली.
संसदेच्या ३८ सदस्यीय जेपीसीचा कार्यकाळ मंगळवारी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्याच्या पहिल्या दिवसापर्यंत वाढवला. या समितीसमोर संविधान (१२९ वी दुरुस्ती) विधेयक ज्यामध्ये लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या कार्यकाळात एकत्र करण्याची परवानगी देणाऱ्या नवीन कलमांमध्ये सुधारणा आणि समावेश प्रस्तावित आहे. आणि पुद्दुचेरी, दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशांमधील निवडणुका लोकसभा निवडणुकीशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करणारे केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा) विधेयक आहे.
भारताचे माजी सरन्यायाधीश लळित, रंजन गोगोई आणि ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांसारख्या कायदेतज्ज्ञांनी आतापर्यंत प्रस्तावित कायद्याबद्दल पॅनेलला माहिती दिली आहे. अनेक विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी विधेयकाबाबत चिंता व्यक्त केली आणि त्याच्या घटनात्मकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हे विधेयक लोकशाहीला धोका निर्माण करते आणि संघराज्याच्या तत्त्वांना कमकुवत करते, असाही युक्तिवाद काहींनी केला. संसदीय समिती, नीति आयोग आणि भारतीय निवडणूक आयोगासह अनेक समित्यांनी एकाच वेळी निवडणुकांचा अभ्यास केला आहे आणि या कल्पनेला पाठिंबा दिला आहे मात्र अनेक गोष्टींवर चर्चा सुरू आहे.