नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : जागतिक बाजार पेठेतील कच्च्या तेलाच्या दरवाढीमुळे केंद्र सरकारची धाकधूक वाढली असून तेलाचे दर जर असेच चढे राहिले तर केंद्र सरकार आणि शेवटी सर्वसामान्य नागरिकांवर मोठा ताण येणार आहे. याचमुळे पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण पुढील दोन वर्षात 20 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्धार सरकारने केला आहे.
कोरोना संकटामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था गेल्या वर्षी कोलमडून पडली होती. मात्र अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येऊ लागल्याने कच्च्या तेलाच्या मागणीत झपाट्याने वाढ होऊ लागली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत जागतिक बाजारपेठेत ब्रेंट क्रूड तेलाचे दर 60 ते 65 डॉलर्स प्रती बॅरलदरम्यान होते. हे दर आता 72 डॉलर्सपर्यंत वाढले आहेत. दुसरीकडे डब्ल्यूटीआय क्रूडचे दर 69 डॉलर्सपर्यत वाढले आहेत. क्रूड तेलाच्या दरात झालेली वाढ तसेच तेल कंपन्यांचे मार्जिन सुधारण्यास केंद्र सरकारने दिलेली मुभा यामुळे गेल्या महिनाभरापासून सातत्याने तेल कंपन्यांकडून इंधन दरात वाढ केली जात आहे. याच्या परिणामी देशाच्या बहुतांश भागात पेट्रोल दराने शंभर रुपयांची पातळी ओलांडली आहे तर डिझेल दराची शंभरीकडे वाटचाल सुरू झाली आहे.
क्रूड तेलाच्या वाढत्या दराच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ऊस-साखर उद्योगाचा पूरक व्यवसाय असलेल्या इथेनॉलला महत्त्व देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण 20 टक्क्यांपर्यंत गाठण्यासाठी सरकारने 2025 ची कालमर्यादा निश्चित केली होती. मात्र आता हे उद्दिष्ट 2023 पर्यंत गाठण्याचे ठरविण्यात आले आहे. कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्याचा भाग म्हणून सरकार इथेनॉल मिश्रणास प्राधान्य देत आहे. ब्युरो ऑफ इंडियन स्टॅण्डर्डसच्या मानकांनुसार वर्ष 2023 पर्यंत इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण 20 टक्क्यांपर्यंत वाढविले जावे, असे निर्देश या अनुषंगाने सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्याना दिले आहेत.