नवी दिल्ली ; वृत्तसंस्था : विवाहित महिलेच्या 26 आठवड्यांच्या अनियोजित गर्भपातास सुप्रीम कोर्टाने परवानगी दिली आहे. कोर्टाने याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार सांगितले की, ती विवाहित महिला दोन मुलांची आई असून ती अगोदरपासून तणावाचा सामना करत आहे. तिची भावनिक, आर्थिक आणि मानसिक स्वास्थ्यता चांगली नसल्याने ती तिसर्या मुलाची चांगल्या पद्धतीने पालनपोषण करू शकत नाही.
न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने सांगितले की. आपल्या शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीची माहिती देत याचिकाकर्त्या महिलेने गर्भपाताची परवानगी मागितली आहे आणि कोर्ट तिच्या मागणीला परवानगी देत आहेत. आम्ही मान्य करतो की आपल्या शरीरावर महिलेचा अधिकार आहे. इच्छा नसतानाही मुलाला जन्म दिल्यास त्याच्या पालनपोषणाची जबाबदारी याचिकाकर्त्या महिलेवर येईल, पण आता ती महिला जबाबदारी घेण्यास तयार नाही.
ती सध्या मानसोपचारावर उपचारही घेत आहे. त्यामुळे तिला गर्भपाताची परवानगी दिली आहे. गेल्या सुनावणीच्या वेळी कोर्टाने महिलेच्या आरोग्य तपासणीसाठी एम्सच्या देखरेखीखाली एक वैद्यकीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. सोमवारी महिलेला याचिकाकर्ता महिलेला व्हर्च्युअली हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने तिला प्रेग्नन्सी कायम ठेवण्याबाबत प्रश्न विचारला. त्यावेळी महिलेने त्यास नकार देत गर्भपाताची परवानगी मागितली होती.
माझा दुसरा मुलगा लहान आहे आणि तो स्तनपान करत आहे. खबरदारी घेऊन मी तिसर्यांदा गरोदर झाले आणि याची माहिती खूप उशिरा समजली आणि आता तिसर्या मुलाचा सांभाळ करू शकत नसल्याचे याचिकाकर्त्या महिलेने कोर्टाला सांगितले. यानंतर कोर्टाने महिलेचा गर्भपात करण्याचे आदेश एम्सला दिले. गर्भपातानंतर भ्रूण जिवंत मिळाल्यास त्याला इन्क्यूबेशन (संसर्ग होऊ नये) ठेवण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले.