नवी दिल्‍ली : वाहन चालविताना मुद्दाम किंवा नजरचुकीने वाहतुकीचा नियम मोडला गेला आणि ट्रॅफिक ई-चलन फाटले जाणे यापुढे वाहनचालक-मालकांना महागात पडणार आहे. कारण, ई-चलनची दंड रक्कम न भरल्यास यापुढे थेट वाहन जप्त केले जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने तसे कडक आदेशच सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. या संबंधित प्रकरणावर सुनावणी घेताना न्यायालयाने देशभरात ट्रॅफिक ई-चलन न भरणाऱ्या वाहनचालकांविरोधात कडक भूमिका घेतली.
न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, फक्त ई-चलन फाडणे पुरेसे नाही तर थकीत रक्कम वसुलीसाठी आता कडक पावले उचलली पाहिजेत. दीर्घकाळापासून ई-चलन प्रलंबित असलेल्‍या गाड्या तत्काळ जप्त कराव्यात, असे थेट आदेशच न्या. जे. बी. पारडीवाला व न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने दिले.
अधिकाऱ्यांना जमिनीवर उतरून काम करावे लागेल, असे न्यायालयाने यावेळी म्‍हटले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय १४ वर्षांपासून लक्ष ठेवून असलेल्‍या २०१२ मधील जनहित याचिकेशी संबंधित आहे.
रस्त्यांवर अचानक तपासणी करा. जुने ई-चलन थकीत आढळल्‍यास गाडी जप्त करा.
थकीत वाहनधारकांच्या ऑनलाईन सेवा पूर्णपणे गोठवा.
दंड भरेपर्यंत नोंदणी प्रमाणपत्र (आरसी) चे रिन्यूअल, डुप्लिकेट आरसी जारी करणे व पत्ता बदल विनंतीवर बंदी.
सर्व प्रलंबित ई-चलन क्‍लीअर होईपर्यंत गाडीचे फिटनेस प्रमाणपत्र मिळणार नाही.
गाडी ‘वाहन पोर्टल’वर ब्लॅकलिस्ट केली जाईल. ती विकता येणार नाही. मालकी हक्क (ओनरशिप) हस्तांतरणावरही बंदी.
वारंवार नियम मोडणाऱ्यांच्या वाहन परवान्‍याचे रिन्यूअल व सध्याचा परवाना निलंबित करा.
कोणत्याही केंद्राला अशा वाहनांचे पीयूसी प्रमाणपत्र जारी करण्याची परवानगी नसेल.
ॲमिनस क्युरीच्या अहवालानुसार, देशभरातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ई-चलनच्या माध्यमातून सुमारे ४९ हजार १९४ कोटी रुपये वसूल करायचे आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत केवळ २६ हजार १७५ कोटी रुपयेच वसूल झाले आहेत.
वाहतूक पोलिस लाखो ई-चलन जारी करतात; पण दंडाच्या वसुलीसाठी काय केले जाते, हा मोठा प्रश्न आहे. मोटार वाहन कायद्याचे नियम कागदापुरतेच मर्यादित ठेवले आणि कडकपणे लागू केले नाहीत तर न्यायालयाला असे कडक पाऊल उचलावे लागेल जे अधिकाऱ्यांना आवडणार नाही.
- सर्वोच्च न्यायालय