Supreme Court Delhi Protest Hearing : "निदर्शने करण्यासाठी कोणीही एखादी जागा अनिश्चित काळासाठी बळकावून ठेवू शकत नाही. इतकेच नव्हे, तर निदर्शनांसाठी निश्चित केलेल्या जागांवरही आंदोलने करण्यासाठी एक ठराविक कालमर्यादा असायला हवी," असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण आज सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. मागील महिन्यात दिल्लीतील जंतरमंतर येथे झालेले मोठे आंदोलन आणि रविवार, १ नोव्हेंबर रोजी रामलीला मैदानावर विरोधी पक्षांच्या आंदोलनाप्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. तसेच, सण-उत्सवांच्या काळात होणारी आंदोलने थांबवावीत, अशी मागणी करणाऱ्या व्यापारी संघटनांच्या याचिकेवर न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि इतर संबंधित पक्षांकडून उत्तर मागितले आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञान कुमार यांच्या विरोधातील निदर्शनांमुळे दिल्लीतील आपल्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम झाल्याचा आरोप करत दिल्लीतील व्यापाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर सरन्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सरकारने दिल्लीतील जंतरमंतरचा 'निदर्शनांसाठीची अधिकृत जागा' हा दर्जा काढून घेतला असून, रामलीला मैदानासह तीन पर्यायी जागांची घोषणा केली आहे. सरकारचे मुख्य वकील तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, "आंदोलनाची हाक देणाऱ्यांनी आपल्या कृतीतून उद्भवणाऱ्या परिणामांची जबाबदारीही स्वीकारली पाहिजे. २० जुलै रोजी झालेल्या आंदोलनासाठी केवळ एका दिवसाची परवानगी देण्यात आली होती, परंतु आंदोलकांनी ती जागा बळकावून ठेवली आणि संसदेच्या दिशेने मोर्चाही काढला. संसद ही केवळ एक राजकीय इमारत नाही. तुम्ही संसदेच्या दिशेने मोर्चा काढू शकत नाही. तसेच, तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेनेही मोर्चा काढू शकत नाही," असेही तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले.
व्यापारी संघटनांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, "व्यापाऱ्यांची विक्री घटली आहे. सणासुदीच्या काळात विक्री झाली नाही, तर व्यापाऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. निदर्शने सुरूच राहिली, तर दिवाळीच्या विक्रीवरही परिणाम होईल." त्यामुळे, काहीतरी "वेगळा उपाय" शोधण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. तसेच, पुढील दोन महिने कोणतीही निदर्शने किंवा धरणे आंदोलने होणार नाहीत, याची खात्री करावी, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली.
"तुम्ही एखादी जागा कायमस्वरूपी बळकावून ठेवू शकत नाही. इतरही आंदोलक असतात; मग शेतकरी किंवा वकील कुठे जातील? प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे," असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्‍या सुनावणीवेळी 'किराणा कमिटी दिल्ली'ला निर्देश दिले की, व्यापाऱ्यांनी या निदर्शनांचे आयोजन करणाऱ्यांनाही आपल्या याचिकेत पक्षकार करावे. ज्यांच्यावर आरोप करण्यात आले आहेत, त्या निदर्शन आयोजकांना या प्रकरणात पक्षकार बनवावे.