पुढारी ऑनलाईन डेस्क : सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि. ५) उत्तर प्रदेश मदरसा कायद्याची (उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन ऍक्ट 2004 ) घटनात्मक वैधता कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट केले.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा २२ मार्च रोजी उत्तर प्रदेश मदरसा कायदा रद्द करण्याचा निकाल दिला होता. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश मदरसा कायद्याची घटनात्मक वैधता कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर उत्तर प्रदेशमध्ये मदरसे चालूच राहणार असून त्यांना राज्य शैक्षणिक दर्जाचे नियमन करणार असल्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झालं आहे.
उत्तर प्रदेश मदरसा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्णपणे वैध ठरवला असून, न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय फेटाळून लावला आहे. यापूर्वी, 22 ऑक्टोबर रोजी मुख्य न्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेतल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 22 मार्च रोजी दिलेल्या निर्णयात उत्तर प्रदेश मदरसा कायदा राज्यघटनेच्या विरोधात आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात असल्याचे म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला मदरसामध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नियमित शाळेत दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या 17 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने 5 एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. यावेळी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले होते की, मदरशांना नियमित करणे हे राष्ट्रहिताचे आहे.
उत्तर प्रदेश मदरसा कायदा हा २००४मध्ये लागू करण्यात आला. या अंतर्गत मदरसा बोर्डाची स्थापना करण्यात आली. मदरसा शिक्षण आयोजित करणे हा त्याचा उद्देश होता. यामध्ये अरबी, उर्दू, पर्शियन, इस्लामिक स्टडीज, तिब्ब (पारंपारिक औषध), तत्त्वज्ञान यासारख्या शिक्षणाची व्याख्या करण्यात आली आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये सुमारे २५ हजार मदरसे आहेत. त्यापैकी सुमारे १६ हजार मदरसे उत्तर प्रदेशस बोर्डाने मान्यताप्राप्त आहेत. मदरसा बोर्डाची मान्यता नसलेले साडेआठ हजार मदरसे आहेत. मदरसा बोर्डातर्फे 'कामिल' नावाने पदवी आणि 'फाजिल' नावाने पदव्युत्तर पदवी दिली जाते. या अंतर्गत डिप्लोमा देखील केला जातो, ज्याला 'कारी' म्हणतात. मंडळ दरवर्षी मुन्शी, मौलवी (दहावी वर्ग) आणि आलिम (12 वी) परीक्षा देखील घेण्यात येते.