Supreme Court on Stray Dogs
नवी दिल्ली: सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांसह, कर्मचारी कुत्र्यांना खायला घालत असून प्रोत्साहन देत आहेत. अशा संस्थांमध्ये भटक्या कुत्र्यांच्या धोक्याबाबत ७ नोव्हेंबर रोजी निर्देश जारी करणार असल्याचे सोमवारी (दि.३) सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांचा समावेश असलेले तीन न्यायाधीशांचे विशेष खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत होते. या प्रकरणी विविध राज्यांच्या मुख्य सचिवांनी न्यायालयात वैयक्तिकरित्या हजर राहून खंडपीठाला कळवले की त्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. याची दखल घेत, खंडपीठाने म्हटले की सचिवांची वैयक्तिक उपस्थिती यापुढे आवश्यक राहणार नाही. मात्र, न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्यात काही चूक झाल्यास सचिवांना पुन्हा हजर व्हावे लागेल असा इशारा न्यायालयाने दिला.
सदर प्रकरणात पक्षकार होऊ इच्छिणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था २ लाख रुपये आणि श्वानप्रेमींना २५,००० रुपये रक्कम जमा करण्यास न्यायालयाने सांगितले. पीडितांच्या हस्तक्षेप अर्जांना देखील न्यायालयाने परवानगी दिली. परंतु त्यांना असे कोणतेही पैसे जमा करण्याची आवश्यकता नसल्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. या प्रकरणी भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाला नोटीस बजावण्यात आली.