Supreme Court vehicle insurance rule : देशातील रस्ते अपघातांचे वाढते प्रमाण आणि विमा नसलेल्या वाहनांची मोठी संख्या लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि. ४ ऑगस्ट) एक मोठा निर्णय दिला आहे. नवीन चारचाकी वाहनांसाठी 'थर्ड-पार्टी' विम्याची मुदत ४ वर्षे आणि नवीन दुचाकींसाठी ६ वर्षे करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच विमा संपलेल्या वाहनांना पेट्रोल पंचांवर इंधन (पेट्रोल-डिझेल) नाकारले जाऊ शकते का, यावर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने विचार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि 'आयआरडीए'ला (IRDAI) दिले आहेत.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार चारचाकी वाहनांसाठी ३ वर्षे आणि दुचाकींसाठी ५ वर्षांचा विमा अनिवार्य करण्यात आला होता. मात्र, तब्बल आठ वर्षे उलटूनही देशातील बहुतांश वाहने विम्याशिवाय रस्त्यावर धावत असल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले. विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) आणि 'जनरल इन्शुरन्स कौन्सिल'ने (GIC) विम्याचा कालावधी वाढवण्यास विरोध दर्शवला होता. मात्र, हा विरोध मोडून काढत न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने आदेश देताना सांगितले की, "आम्ही पाहिले आहे की आठ वर्षे उलटूनही मोठ्या प्रमाणावर वाहने विम्याविना चालवली जात आहेत. आयआरडीए आणि जीआयसीने हा कालावधी न वाढवण्याची शिफारस केली असली, तरी रस्ते सुरक्षिततेच्या हितासाठी हा कालावधी आणखी एका वर्षाने वाढवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे यापुढे नवीन कारसाठी ४ वर्षे आणि नवीन दुचाकींसाठी ६ वर्षांचा थर्ड-पार्टी विमा खरेदी करणे अनिवार्य असेल. आयआरडीएने यासंदर्भात त्वरित आवश्यक त्या सूचना जारी कराव्यात."
१. कॅमेरे आणि 'वाहन' पोर्टलची जोडणी
महामार्गांवर आणि प्रमुख रस्त्यांवर बसवण्यात आलेले 'ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन' (ANPR) कॅमेरे हे इन्शुरन्स इन्फॉर्मेशन ब्युरो आणि केंद्र सरकारच्या 'वाहन' (VAHAN) पोर्टलशी जोडण्यात यावेत. यामुळे वेगमर्यादा ओलांडणे किंवा रेड लाईट तोडणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्यासोबतच, विमा नसलेल्या वाहनांना आपोआप 'ई-चलान' (दंड) पाठवणे शक्य होईल.
२. पेट्रोल पंपांवर इंधन नाकारण्याचे तंत्रज्ञान
तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पेट्रोल पंपांवरील सिस्टीम विमा डेटाबेसशी जोडली जावी. त्यामुळे ज्या वाहनाचा विमा नूतनीकरण (रिन्यू) केलेला नाही, अशा वाहनांना पेट्रोल-डिझेल देण्यास थेट नकार दिला जाऊ शकेल.
३. पोलिसांना हँडहेल्ड उपकरणांची सुविधा
राज्यातील पोलीस कर्मचाऱ्यांना अशी डिजिटल उपकरणे किंवा मोबाईल अॅप्स दिले जावेत, ज्याद्वारे ते रस्त्यावरच वाहनाचा विमा सक्रिय आहे की नाही हे त्वरित तपासून घटनास्थळीच दंड करु शकतील.
'नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड'ने मोटर अपघात भरपाईच्या एका वादाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे महत्त्वपूर्ण आदेश दिले. न्यायालयाने विमा कंपनीची याचिका फेटाळून लावली, परंतु याच सुनावणीदरम्यान देशातील वाहनांच्या विम्याशी संबंधित भयंकर वास्तव समोर आल्याने न्यायालयाने या प्रकरणाची व्याप्ती वाढवली.मोटर वाहन कायद्याच्या कलम १४६ अंतर्गत प्रत्येक वाहनाचा 'थर्ड-पार्टी' विमा असणे बंधनकारक आहे, परंतु याचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
संसदीय स्थायी समितीच्या अहवालाचा हवाला देत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली की, भारतातील रस्त्यांवर धावणाऱ्या एकूण ३०.४८ कोटी वाहनांपैकी तब्बल १६.५४ कोटी (सुमारे ५६%) वाहनांकडे वैध विमाच नाही.खंडपीठाने नमूद केले की, अपघातातील पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबांना भरपाई मिळवण्यासाठी दारादारा भटकावे लागते; विशेषतः जेव्हा अपघात घडवणारे वाहन विम्याविना असते, तेव्हा परिस्थिती अधिक गंभीर बनते.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, "कलम १४६ अंतर्गत अनिवार्य विम्याचा उद्देश केवळ अपघातग्रस्तांना भरपाई मिळणे हाच नाही, तर त्यांना प्रदीर्घ आणि थकवणाऱ्या न्यायालयीन लढाईत अडकावे लागू नये हा देखील आहे." २०२४ मध्ये देशात ४.८७ लाखांपेक्षा जास्त रस्ते अपघात झाल्याच्या सरकारी आकडेवारीचा संदर्भ देत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विमा नसलेल्या वाहनांमुळे अपघातग्रस्तांचे आणि त्यांच्या कुटुंबांचे हाल अधिकच वाढतात.