नवी दिल्ली : मास्टर प्लॅन किंवा विकास आराखड्यातील कागदी वर्गीकरणापेक्षा जमिनीचा प्रत्यक्ष वापर कोणत्या कारणांसाठी केला जातो, यावरूनच त्यावर आकारले जाणारे मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) निश्चित केले जाईल, असा महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. केवळ मास्टर प्लॅनमध्ये एखाद्या मालमत्तेची नोंद व्यावसायिक क्षेत्रात असली, तरी प्रत्यक्षात तिचा वापर ज्या कारणासाठी सुरू आहे, तोच मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा मुख्य आधार मानला जावा, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा यासंदर्भातील निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे.
हे प्रकरण बक्षीसपत्राद्वारे हस्तांतर केलेल्या मालमत्तेशी संबंधित होते. तेथील जमिनीची नोंदणी निवासी जमीन म्हणून झाली होती. मात्र, उपनिबंधक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या तपासणीत तिथे ‘सोढी कार्पेटस्’ या नावाने कारखान्याचे कामकाज आणि उत्पादन सुरू असल्याचे आढळून आले. तसेच ही जागा ‘कारखाना कायदा, १९४८' अंतर्गत नोंदणीकृत होती. त्या ठिकाणी औद्योगिक भागात उत्पादित केलेल्या वस्तूंची किरकोळ विक्री केल्यामुळे महसूल अधिकाऱ्यांनी त्यावर व्यावसायिक (कमर्शिअल) दराने स्टॅम्प ड्युटी लावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही स्टँप ड्युटी रद्द करत तो केवळ ‘औद्योगिक वापर’ असल्याचे स्पष्ट केले.
राजस्थान उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेल्या निर्णयानुसार, एखादी मालमत्ता केवळ औद्योगिक क्षेत्रात असेल आणि तिथे फक्त उत्पादनच होत असेल, तरच ती 'औद्योगिक' मानली जाईल. तिथे वस्तूंची विक्री होत असेल, तर ती व्यावसायिक मानली जाईल. या निकालास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवताना राजस्थान सरकारच्या संबंधित परिपत्रकाचा हवाला दिला. या परिपत्रकात क्षेत्राच्या वर्गीकरणापेक्षा जमिनीच्या वापराला अधिक महत्त्व देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांनी स्पष्ट केले की, मास्टर प्लॅनमधील वर्गीकरणानुसार संबंधित जागा भौगोलिकदृष्ट्या औद्योगिक क्षेत्रात आहे की नाही, यापेक्षा दस्तऐवजाच्या अंमलबजावणीच्या वेळी जमिनीचा प्रत्यक्ष वापर कसा होतोय, यावरूनच स्टॅम्प ड्युटीचा दर निश्चित केला पाहिजे. सरकारी परिपत्रकात क्षेत्राच्या वर्गीकरणाला नव्हे तर जमीन वापराच्या नेमक्या कारणाला प्राधान्य दिलेले असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले .