नवी दिल्ली: पुराव्याशिवाय आरोप करणे हा ईडीचा पॅटर्न बनला आहे, अशी फटकार सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्रीय तपास यंत्रणेला लगावली. न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर छत्तीसगडमधील २००० कोटी रुपयांच्या मद्य घोटाळ्या प्रकरणीच्या अरविंद सिंग यांनी दाखल केलेल्या जामीन याचिकेवर सुनावणी सुरू होती.
यावेळी न्यायमूर्ती अभय एस. ओका यांनी निरीक्षण नोंदवले की, आम्ही ईडीची अनेक प्रकरणे पाहिली आहेत. ईडी पुराव्याशिवाय आरोप करत आहे, ही एक पद्धत बनली आहे. सुनावणीदरम्यान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी आरोप केला की, या प्रकरणात अरविंद सिंग यांनी विकास अग्रवाल नावाच्या दुसऱ्या व्यक्तीशी संगनमत करून ४० कोटी रुपये कमावले आहेत. न्यायालयाने विचारले की, अग्रवाल यांना आरोपी बनवण्यात आले आहे का, तेव्हा राजू यांनी उत्तर दिले की ते फरार आहेत.
यावर खंडपीठाने म्हटले की, ईडीने ४० कोटी रुपये कमावले असा आरोप केला आहे. आता ईडी या व्यक्तीचा कंपनीशी संबंध दाखवू शकत नाही. तो व्यक्ती त्या कंपन्यांचा संचालक आहे का, बहुसंख्य भागधारक आहे का, तो व्यवस्थापकीय संचालक आहे का. काहीतरी असायला हवे, असे न्यायालयाने म्हटले. एस. व्ही. राजू म्हणाले की, एखादी व्यक्ती कंपनी नियंत्रित करू शकते परंतु कंपनीच्या वर्तनासाठी जबाबदार असणे आवश्यक नाही. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ईडी निरर्थक आरोप करत आहे. या प्रकरणीची पुढील सुनावणी आता ९ मे रोजी होणार आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने २८ एप्रिल रोजी छत्तीसगड सरकारला फटकारले होते आणि राज्य अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या मद्य घोटाळ्याच्या प्रकरणात आरोपीला किती काळ तुरुंगात ठेवायचे असा प्रश्न विचारला होता. या प्रकरणात तीन आरोपपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत आणि तपास अजूनही सुरू असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले होते.