पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : विशेष न्यायालयामार्फत तक्रारीची दखल घेतल्यानंतर सक्‍तवसुली संचालनालय (ईडी) आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यातील (पीएमएलए) तरतुदींनुसार आरोपीला अटक करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्‍पष्‍ट केले आहे.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने म्‍हटलं आहे की, विशेष न्यायालयाने तक्रारीची दखल घेतल्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांना आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यातील (पीएमएलए) कलम 19 अंतर्गत आरोपीला अटक करण्याची परवानगी नाही. या निर्देशामुळे आता आरोपींना ताब्यात घेण्यासाठी ईडीला न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले आहे की, समन्स बजावल्‍यानंतर न्यायालयात हजर झालेल्या आरोपीला जामिनासाठी अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही, त्यामुळे पीएमएलएच्या कलम 45 च्या दुहेरी अटी लागू होणार नाहीत.
PMLA च्या कलम 44(1)(b) अंतर्गत दाखल केलेली तक्रार सीआरपीसीच्या तरतुदींनुसार नियंत्रित केली जाईल. म्हणून आरोपीला अटक केली गेली नाही आणि त्याची दखल घेतली गेली नाही तर ही एक सामान्य बाब आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. आरोपीला वॉरंट बजावले जाणार नसून त्याला समन्स बजावण्यात येईल, असा नियम आहे.
2020 मध्ये पंजाबच्या दक्षता ब्युरोने चुकीच्या जमीन वाटप प्रकरणी गुन्‍हा दाखल केला होता. यामध्‍ये नायब तहसीलदार वरिंदर पाल सिंग धूत आणि पटवारी इक्बाल सिंग या हसूल अधिकाऱ्यांसह ११ जणांवर मोहालीच्या सायोंक गावात ९९ एकरहून अधिक जमीन चुकीच्या पद्धतीने वाटप केल्याचा आरोप होता. या अधिकाऱ्यांवर मालमत्ता विक्रेते आणि इतर लाभार्थींसोबत वैयक्तिक फायद्यासाठी अधिकृत पदांचा गैरवापर करण्याचा कट रचल्याचा आरोप होता.
या प्रकरणी गुन्‍हा दाखल झाल्‍यानंतर 'पीएमएलए'नुसार तपास सुरू करण्यात आला. ज्यामध्ये बेकायदेशीर फायद्यासाठी चुकीच्या पद्धतीने वाटप केलेल्या जमिनीच्या विक्रीसह बेकायदेशीर क्रियाकलाप उघड झाले. फेरफाराची कागदपत्रे बनावट होती. शामलात जमीन चुकीच्या पद्धतीने अपात्र गावकऱ्यांना वाटप करण्यात आली होती. ज्यांनी नंतर त्यांचे हक्क मालमत्ता व्यापाऱ्यांना विकले. या बदल्यात या व्यापाऱ्यांनी जमिनी बाहेरील खरेदीदारांना विकल्या. १७ जुलै २०२३ रोजी विशेष न्यायाधीशांनी आरोपांचे गांभीर्य ओळखून आरोपींना समन्स बजावले. यातील एक आरोपी, तरसेम लाल, ज्याला उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारला होता, त्‍याने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
हेही वाचा :