Hindu Joint Family Property Case : "मुलीच्या लग्नासाठी घेतलेल्या कर्जाचा अनेक वर्षांपर्यंत कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा परिणाम होतो," असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एका वडिलांनी आपल्या मुलीच्या लग्नाचा खर्च भागवण्यासाठी वडिलोपार्जित मालमत्ता विकण्याचा निर्णय योग्य ठरवला आहे. हिंदू एकत्र कुटुंबाच्या (Joint Family) कर्त्याला 'कायदेशीर गरजे'साठी संयुक्त कुटुंबाची मालमत्ता विकण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये मुलीच्या विवाहाचा खर्च समाविष्ट आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. महत्त्वाचे म्हणजे, हा व्यवहार मुलीचे लग्न आधी झाला असले तरी वैध मानला जाईल, असेही न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने निकालात नमूद केले आहे.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, हिंदू अविभक्त कुटुंबातील चार मुलांपैकी एकाने त्याच्या वडिलांनी (कर्ता) वडिलोपार्जित मालमत्तेची विक्री केल्याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती.वडिलांनी स्पष्ट केले की, वडिलोपार्जित मालमत्ता विक्रीचा उद्देश हा त्यांच्या मुलीच्या लग्नासाठी होणारा खर्च भागवणे हा होता.खरेदीदाराने देखील "कायदेशीर गरज" असल्याचे सांगून विक्रीचे समर्थन केले होते.सत्र न्यायालयाने वडिलांच्या बाजूने निकाल दिला.
सत्र न्यायालयाच्या निकालाविरोधात मुलाने कर्नाटक उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला.उच्च न्यायालयाने म्हटले की, लग्नानंतर अनेक वर्षांनी विभक्त कुटुंबाची मालमत्ता विकण्यासाठी केलेला विक्री करार कर्त्याच्या कायदेशीर गरजेनुसार योग्य ठरवता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बागची यांनी दिलेल्या निर्णयात म्हटले की, खरेदीदाराने 'कायदेशीर गरज' सिद्ध करण्याचा भार यशस्वीपणे पार पाडला आहे.कारण कर्त्याने आपल्या मुलीच्या लग्नाचा खर्च भागवण्यासाठी मालमत्तेची विक्री केली होती.धनादेशाच्या पावत्यांवर केवळ कर्त्याचीच नव्हे, तर त्याची पत्नी, मुलगी आणि दोन मुलांच्याही सह्या आहेत.हे कुटुंबाने व्यवहाराला सहमती दिल्याचे स्पष्ट दर्शवते.त्यामुळे, उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करून चूक केली, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.केवळ सदस्याला मोबदल्याची रक्कम मिळाली नाही, या वस्तुस्थितीमुळे अविभक्त कुटुंबातील कर्त्याने केलेले हस्तांतरण अवैध ठरवणे हे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य ठरत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. अशा प्रकारे मोबदला न मिळाल्याचे सिद्ध करणे, पुरावा कायद्याच्या कलम १०६ अंतर्गत, सदस्याच्या विशेष ज्ञानात येते. ही जबाबदारी खरेदीदारावर टाकता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.