ठळक मुद्दे-
सुप्रीम कोर्टाने तमिळनाडू सरकारला ‘स्टॅलिन विथ यू’सारख्या योजनांमध्ये माजी मुख्यमंत्र्यांचे फोटो आणि नावे वापरण्यास परवानगी दिली.
मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत, न्यायालयाने याचिकाकर्त्यावर ₹ 10 लाख दंडही ठोठावला.
हा संपूर्ण देशभर प्रचलित प्रघात असल्याचेही कोर्टाने नमूद केले.
Supreme court on Stalin with You and using former CM photo in adevertisement
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत तमिळनाडू सरकारला सरकारी कल्याणकारी योजनांच्या जाहिरातीत माजी मुख्यमंत्र्यांचे फोटो आणि 'स्टॅलिन विथ यू' या नावाचा वापर करण्यास परवानगी दिली. यासोबतच, याचिकाकर्त्या एआयएडीएमके नेत्यावर 10 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयाने 31 जुलै रोजी अंतरिम आदेश देत, तामिळनाडू सरकारला कोणत्याही जिवंत व्यक्तीचे नाव नव्या योजनांमध्ये वापरण्यावर बंदी घातली होती. तसेच माजी मुख्यमंत्र्यांचे फोटो, पक्षचिन्हे, ध्वज किंवा वैचारिक नेत्यांचे चित्र जाहिरातीत वापरण्यावरही मनाई केली होती.
याविरोधात तामिळनाडू सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी स्पष्ट केलं की, ‘स्टॅलिन विथ यू’ ही योजना नाही, तर लोकांना विविध सरकारी सेवांपर्यंत सहज पोहोचवणारा डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे की, “देशभरात सरकारकडून अशा प्रकारे माजी नेत्यांच्या नावाने योजना राबवल्या जातात. त्यामुळे हे काही नवीन नाही.” तसेच, न्यायालयांनी याआधी राष्ट्रपती, पंतप्रधान किंवा सरन्यायाधीश यांचे फोटो वापरण्यावरही बंदी घातलेली नाही, असंही नमूद केलं.
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यावर टीका करत म्हटलं की, “जर त्यांना खरोखरच चिंता होती, तर त्यांनी इतर राज्यांतील योजना किंवा इतर पक्षांच्या नावाने असलेल्या योजनांनाही का आव्हान दिले नाही?”
तसेच, न्यायालयाने असे राजकीय उद्देशाने दाखल केलेले खटले थेट फेटाळून लावावेत, असेही सूचित केले.
AIADMK खासदार शन्मुगम यांनी ही याचिका दाखल केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर 10 लाख रुपये दंड ठोठावत सांगितले की त्यांनी यामध्ये निवडणूक आयोगाविरोधातही आरोप करत राजकीय हेतूने कोर्टाचा वापर केला.
हा निर्णय तामिळनाडूसाठीच नव्हे तर देशभरातील इतर राज्यांसाठीही महत्वाचा आहे. राजकीय नेत्यांचे फोटो, नाव किंवा प्रतीके यांचा वापर सरकारी जाहिरातीत कितपत योग्य आहे, यावर पुन्हा एकदा चर्चा रंगणार यात शंका नाही.
हा निकाल न्यायालयीन व्यवस्थेचा राजकीयदृष्ट्या गैरवापर रोखण्याचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट दिसते. कल्याणकारी योजनांमध्ये व्यक्ती-पूजेचा अतिरेक होऊ नये, ही एक बाजू असली तरी, संपूर्ण देशात अशी पद्धत रूढ असल्यामुळे एका राज्याला लक्ष्य करणं अन्यायकारक ठरू शकतं, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.