Supreme Court on ED raid in Tamilnadu
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सक्तवसुली संचालनालयावर (ED) चांगलेच फटकारले. ईडीने सर्व मर्यादा ओलांडल्या, अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने ईडीची खरडपट्टी काढली.
संघराज्यीय राज्यव्यवस्थेच्या संकल्पनेचा भंग केल्याबद्दलही सुप्रीम कोर्टाने 'ईडी'ला फटकारले. ही टिप्पणी ED ने मार्च तसेच मे महिन्यात मागील आठवड्यात तामिळनाडूतील सरकारी दारू दुकानांवर टाकलेल्या छाप्यांबाबत होती. या छाप्यांचा संबंध परवान्यांच्या वाटपातील कथित भ्रष्टाचाराशी होता.
मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ईडीला सुनावले, "तुम्ही व्यक्तींविरुद्ध खटले दाखल करू शकता... पण संपूर्ण संस्थांविरुद्ध? 'ईडी' सगळ्या मर्यादा ओलांडतेय! नोटीस काढा, सुटीनंतर परत सादर व्हा. दरम्यान, पुढील कारवाईस स्थगिती दिली जात आहे." असे मुख्य न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयात द्रमुकप्रणीत राज्य सरकार आणि राज्याचा दारू विक्रीचा संपूर्ण कारभार सांभाळणाऱ्या 'तामिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (TASMAC) या संस्थेने धाव घेतली होती. त्यांनी 23 एप्रिल रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाने ईडीला कारवाईसाठी परवानगी देणाऱ्या आदेशाला विरोध केला होता.
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात सांगितले की, ईडीने 14 मार्च आणि 16 मे रोजी झालेल्या छाप्यांदरम्यान अनेक मोबाईल फोन जप्त करून त्यांचे 'क्लोनिंग' केले.
मार्चमध्ये ईडीने दावा केला होता की, TASMACच्या कामकाजात अनेक अनियमितता आढळल्या आहेत. ईडीने असा दावाही केला की, सुमारे 1000 कोटी रुपयांची 'बिनहिशोबी' रक्कम सापडली आहे.
विशेषतः त्यांनी म्हटले की, काही ठराविक डिस्टिलरीजना प्राधान्य देणाऱ्या 'इनक्रिमिनेटिंग' डेटाची नोंद आढळली, ज्यात कार्पोरेट पोस्टिंग, ट्रान्सपोर्ट आणि बार लायसन्स टेंडर, तसेच इनडेंट ऑर्डर्सचा समावेश होता.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, TASMAC द्वारे विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक बाटलीवर 10 ते 30 रुपयांचा अतिरिक्त आकार (सार्ज) लावण्यात आला आणि यामध्ये अधिकारी सामील होते, अशी पुरावे आहेत.
पैशांच्या गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (PMLA) 10 ठिकाणी 'ईडी'ने छापे टाकले. 'टेंडर देताना फसवणूक झाल्याचे' सुचवणारा 'मॅनिप्युलेटेड डेटा' सापडल्याचा दावा ईडी ने केला.
यानंतर तामिळनाडूचे उत्पादन शुल्क मंत्री एस. मुथुसामी यांनी ईडीवर राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांचा छळ केल्याचा आरोप करत प्रतिहल्ला केला.
त्यांनी छाप्यांमध्ये कोणताही ठोस पुरावा सापडला नसल्याचे नमूद केले आणि मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांचे सरकार आपल्या अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचे सांगितले.
निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर 'राजकीय सूडबुद्धी'चा आरोप द्रमूकने भाजपवर केला आहे. केंद्रातील तपास यंत्रणांचा वापर विरोधी नेत्यांविरुद्ध केला जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला.
या न्यायालयीन निर्णयाचे सत्ताधारी द्रमुक पक्षाने स्वागत केले. माजी राज्यसभा खासदार आर. एस. भारती यांनी पीटीआयला सांगितले की, हा आदेश 'राज्य सरकारला बदनाम करण्याचा भाजपचा प्रयत्न हाणून पाडणारा आहे.'
तामिळनाडूत पुढील वर्षी 2026 ला विधानसभा निवडणूक आहे. त्या पार्श्वभुमीवर TASMAC कथित दारू घोटाळा प्रकरण सध्या उफाळून आले आहे.
भाजप नेते के. अन्नामलाई म्हणाले की, "माझ्याकडे स्रोत आहेत. हा भ्रष्टाचार 1000 कोटी रुपयांहून अधिक आहे. सेंथिल बालाजी प्रत्येक घोटाळ्यात सामील आहेत. तेच प्रमुख सूत्रधार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांच्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत" असे ते म्हणाले.
मात्र, बालाजी यांनी सर्व आरोप फेटाळत ईडीने कोणताही पुरावा नसतानाही आरोप केल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले, "सर्व काही पारदर्शक आहे.
खरेदीसंदर्भात मागील तीन महिन्यांतील सरासरी खरेदीचा हिशोब घेऊन ऑर्डर दिली जाते. गेल्या तीन वर्षांचा आणि मागील महिन्याचा हिशोब घेऊन ऑर्डर दिली जाते. त्यामुळे कुणालाही सवलत देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही," असे त्यांनी स्पष्ट केले.