Supreme Court sale deed ruling : "एखाद्या मालमत्तेच्या विक्रीसाठी खरेदीखत (Sale Deed) नोंदवले जाते, तेव्हा विक्रीच्या किमतीचा काही भागच दिला गेला असला तरीही, त्याचे मालकी हक्क खरेदीदाराकडे जातात. विक्रीच्या किमतीचा उर्वरित भाग न मिळाल्याने खरेदीखत अवैध ठरत नाही; अशा वेळी उर्वरित रक्कम वसूल करणे हाच उपाय असतो, केवळ उर्वरित रक्कम मिळाली नाही म्हणून खरेदीखत रद्द करणे हा उपाय नाही," असे निरीक्षण नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
दोन मालमता खरेदीसाठी प्रत्येकी ७,००० रुपये इतकी रक्कम निश्चित करण्यात आली होती. नोंदणीवेळी २,५०० रुपये देण्यात आले होते. ४,५०५ रुपये ही रक्कम मूळ मालकाची वित्तीय संस्था आणि सरकारी विभागांतील थकबाकी भरण्यासाठी राखून ठेवण्यात आली होती. यावरुन मूळ मालकाने खरेदीखत रद्दबातल घोषित करण्यासाठी व मालकी हक्क मिळवण्यासाठी दावा दाखल केला होता.
दिवाणी न्यायालय आणि प्रथम अपील न्यायालयाने विक्री करणार्याचा मालकाचा दावा फेटाळला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने द्वितीय अपील अर्जात कनिष्ठ न्यायालयांचे निष्कर्ष बाजूला ठेवून खरेदीखतावर आक्षेप घेतला होता. या निकालास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यामूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यामूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "जेव्हा खरेदीखताची नोंदणी होते, तेव्हा अंशतः मोबदला दिला असला तरीही मालमत्तेची मालकी हस्तांतरित होते. उर्वरित रक्कम न मिळाल्याने खरेदीखत बेकायदेशीर किंवा अमान्य ठरत नाही. अशा प्रकरणात उर्वरित रकमेच्या वसुलीसाठी दावा करता येतो, मात्र खरेदीखत रद्द करण्याची मागणी करता येत नाही."
उच्च न्यायालयाचा तो निकाल रद्द करत सर्वोच्च न्यायालयाने दिवाणी न्यायालयाचा निर्णय बहाल केला. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, अंशतः मोबदला मिळाल्याची पूर्ण कल्पना असताना झालेले खरेदीखत, केवळ उर्वरित रक्कम न मिळाल्याच्या कारणास्तव रद्दबातल ठरत नाही. वादींना उर्वरित रक्कम व्याजासह वसूल करण्याचा अधिकार आहे. प्रतिवादींनी इच्छित असल्यास उर्वरित रक्कम व्याजासह देऊन मालमत्तेचा ताबा मागणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट करत ताबा कायम ठेवण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयांच्या निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.